ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवरही उपस्थित केला सवाल
एसआयआरमधून मतदार वगळल्याचा दावा; “हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, आपल्या स्वातंत्र्याचा लढा” अशी उद्धव ठाकरेंची भूमिका
मुंबई, दि. ४ : मुंबईतील ‘गर्जना मोर्चा’च्या माध्यमातून शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीपासून केंद्र सरकारच्या कारभारापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर जोरदार टीका केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतानाच त्यांनी विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) माध्यमातून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा दावा केला. हा संघर्ष कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरता किंवा जात-धर्मापुरता मर्यादित नसून लोकशाही आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
मेट्रो सिनेमा येथून मुंबई महापालिका मुख्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात उद्धव ठाकरे आणि मनसेप्रमुख राज ठाकरे एकाच व्यासपीठावर आले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांचे नेतेही आंदोलनात सहभागी झाले.
“हा लढा आपल्या स्वातंत्र्याचा”
मोर्चातील भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना हा संघर्ष केवळ एखाद्या पक्षाविरोधातील राजकीय लढा नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा, व्यक्तीचा, जातपात, धर्माचा नाही, हा लढा आपल्या स्वातंत्र्याचा लढा आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ घोषणेचा संदर्भ देत त्यांनी हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढत असल्याचा आरोप केला. “पहिल्यांदा मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’ अशी घोषणा दिली होती. आम्हाला मान्य आहे, पण त्यामध्ये हुकूमशाह देखील आपल्या देशात बनत असेल तर त्याला या देशातच गाडून टाकण्यासाठी आज आम्ही उभे राहिलेलो आहोत.”, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
१३ कोटी मतदार वगळल्याचा उद्धव ठाकरेंचा दावा
राज ठाकरे यांनी मोर्चात मांडलेल्या मतदारसंख्येच्या मुद्द्याचा आधार घेत उद्धव ठाकरे यांनी देशातील मतदारयादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील सुमारे दोन कोटी मतदार वगळल्याचा दावा करत त्यांनी देशभरात १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप केला.
पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील मतदारांच्या आकडेवारीचाही त्यांनी उल्लेख केला. तामिळनाडूमध्ये ७० लाख आणि बंगालमध्ये ३० लाख मतदार वगळल्याचा दावा त्यांनी केला. पश्चिम बंगालमध्ये काही मतदारांची नावे पुन्हा वैध ठरल्याचे सांगत त्यांनी आगामी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचाही संदर्भ दिला.
या दाव्यांबाबत मात्र हे आकडे उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या राजकीय भाषणातील दावे आहेत, हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर एसआयआर-२०२६ अंतर्गत मतदारांना आपले नाव शोधण्याची तसेच मतदारयादीतील समावेशासाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
पश्चिम बंगालमधील एसआयआरशी संबंधित प्रकरणात ६ ऑक्टोबरच्या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी पुढे नेण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची विद्यमान पद्धतही उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दा ठरली. पूर्वीच्या व्यवस्थेचा संदर्भ देत त्यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना दूर करून केंद्र सरकारमधील मंत्र्याचा समावेश करण्यात आल्याची टीका केली.
त्यांनी राहुल गांधी यांनी या बदलाला विरोध केल्याचा उल्लेख करत ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ही नियुक्ती पक्षपाती पद्धतीने झाल्याचा आरोप केला.
मात्र, सध्याची नियुक्ती प्रक्रिया २०२३ च्या कायद्याने निश्चित केली आहे. या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि त्यासाठीच्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री असतो.
ज्ञानेश कुमार यांनी १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी भारताचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार, ते १९८८च्या केरळ संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत.
“भारतीय जनता पक्षाला सरकार चालवता येत नाही”
उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केंद्र सरकारच्या प्रशासनावरही जोरदार टीका केली. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात भाजपने केलेल्या टीकेचा संदर्भ देत त्यांनी सध्याच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले, “भारतीय जनता पक्षाला सरकार चालवता येत नाही. प्रशासन आणि भाजप हे दोन विरुद्धार्थी शब्द आहेत.”
सरकारच्या कारभारावर टीका करताना त्यांनी पुढे, “ज्या पद्धतीने तुम्ही सरकार चालवत आहात, त्याला सरकार चालवणे नव्हे, तर सूड उगवणे म्हणतात”, असा आरोप केला.
मतदारयादीतील बदलांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी पश्चिम बंगालमधील प्रक्रियेचा दाखला दिला. वगळण्यात आलेल्या मतदारांची पडताळणी आणि त्यानंतरची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
ठाण्यातील हत्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा
उद्धव ठाकरे यांनी ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येचा मुद्दाही मोर्चातील भाषणात उपस्थित केला. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा संदर्भ देत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर टीका करताना त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबतही तीव्र शब्दांत आरोप केला. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “ज्ञानेश कुमार हे त्यांचे हत्यार आहे. मतदानाचा अधिकार हे लोक काढून घेत आहेत.”
त्यानंतर त्यांनी संस्थांच्या नियंत्रणाचा आरोप करत सरकारला थेट इशारा दिला. “या संस्था तुम्ही ताब्यात घेतल्या असतील, प्रशासन तुम्ही ताब्यात घेतले असेल, पण हे रस्ते जनतेच्या मालकीचे आहेत. या रस्त्यावर उद्या तुम्हाला फिरणे मुश्किल होईल”, असे ते म्हणाले.
निवडणूक प्रक्रियेवरील वाद आणखी तीव्र
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांकडून उपस्थित होणारे आक्षेप आणि आयोगाची अधिकृत प्रक्रिया यांच्यातील मतभेद या मोर्चामुळे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. निवडणूक आयोग स्वतःला निवडणूक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करणारी स्वायत्त घटनात्मक संस्था म्हणून स्पष्ट करतो आणि एसआयआर-२०२६साठी स्वतंत्र मतदारसेवा व नाव शोधण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील आरोप हे त्यांची राजकीय भूमिका म्हणूनच पाहावे लागतील; त्यातील प्रत्येक आकडा किंवा आरोप निवडणूक आयोगाने मान्य केला आहे, असे उपलब्ध अधिकृत माहितीतून दिसत नाही. त्यामुळे एसआयआर, मतदारयादीतील वगळलेली नावे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा मुद्दा पुढे न्यायालयीन आणि राजकीय पातळीवर कसा पुढे जातो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
