१९९३ मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषीला दिलासा नाही; पोर्तुगालकडून भारतात प्रत्यार्पणावेळी दिलेल्या आश्वासनाचा मुद्दा चर्चेत
मुंबई/नवी दिल्ली, दि. १०: १९९३ मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. २५ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्याचा दावा करत मुदतपूर्व सुटकेची मागणी करणारी त्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सालेमच्या सुटकेबाबत निर्माण झालेल्या अपेक्षांना पुन्हा पूर्णविराम मिळाला आहे.
अबू सालेमने ३१ मार्च २०२५ रोजी २५ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता. त्याच्या मते, खटला सुरू असताना झालेला कारावास, दोषसिद्धीनंतरची शिक्षा आणि चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे मिळणारी शिक्षेतली सूट यांचा एकत्रित विचार केल्यास निर्धारित कालावधी पूर्ण झाला आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा मान्य केलेला नाही. विशेषतः पोर्तुगालमध्ये पासपोर्ट फसवणुकीच्या प्रकरणात भोगलेला कारावास भारतातील २५ वर्षांच्या कालमर्यादेत समाविष्ट करता येणार नसल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
पोर्तुगालकडून भारताला दिलेल्या आश्वासनाचा मुद्दा
अबू सालेमला २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले होते. त्यावेळी भारत सरकारने पोर्तुगीज सरकारला सालेमला २५ वर्षांपेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा दिली जाणार नाही, असे आश्वासन दिल्याचा त्याचा युक्तिवाद आहे.
याच आश्वासनाच्या आधारे सालेमने भारतातील कारावासाची २५ वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्याचा दावा केला. त्याने आपल्या सुटकेसाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.
या प्रकरणात ११ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला होता. २५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या प्रक्रियेबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे त्या निर्णयाच्या संदर्भात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, त्याची गणना नेमकी कशी करायची, यावर सालेमच्या वतीने पुन्हा युक्तिवाद करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही नकार
सालेमच्या सुटकेच्या मागणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका करण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२५ रोजी २५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याचा दावा करत सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यासही सांगण्यात आले होते.
अबू सालेम सध्या नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याच्या वतीने वकील फरहाना शाह यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ जुलै २०२२ रोजीच्या निर्णयातील निरीक्षणांचा आधार घेण्यात आला होता.
मात्र, पोर्तुगालमधील पासपोर्ट फसवणूक प्रकरणातील कारावासाचा कालावधी २५ वर्षांच्या गणनेत धरता येणार नसल्याने सालेमच्या मागणीला अपेक्षित कायदेशीर आधार मिळाला नाही. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करण्यास नकार दिला.
१९९३ मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी म्हणून अबू सालेमला जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. याशिवाय बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्या प्रकरणातही त्याच्यावर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे त्याच्या शिक्षेचा कालावधी आणि पोर्तुगालकडून भारतात आणताना दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी याभोवतीचा कायदेशीर वाद महत्त्वाचा ठरला आहे.
