शेतकरी आणि साखर उद्योगाचा समतोल साधण्यावर भर; थकीत देणी, इथेनॉल, सहवीज आणि ऊस उत्पादकता वाढीवरही चर्चा
मुंबई, दि. ९ : राज्यातील आगामी ऊस गाळप हंगामाची तयारी वेगाने सुरू झाली असून, २०२६-२७ चा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यंदाच्या हंगामात ऊस उपलब्धता, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा दर आणि कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी यांचा विचार करून पुढील धोरण निश्चित करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
बैठकीत मागील गाळप हंगामाचा आढावा घेतानाच आगामी हंगामासाठी कारखान्यांची तयारी, उपलब्ध ऊस क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन आणि साखर निर्मितीची स्थिती यावर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा न आणता साखर उद्योगासमोरील आर्थिक व तांत्रिक अडचणी सोडवण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांवर विचार करण्यात आला.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आणि साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकरी आणि कारखान्यांसाठी विविध उपाययोजनांचा विचार
बैठकीत २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील स्थिती, देशातील साखरेचा साठा, थकीत एफआरपी व आरआरसी, सहवीज निर्मिती, इथेनॉल पुरवठा आणि साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला. आगामी हंगामासाठी एफआरपी व एमएसपीशी संबंधित बाबी तसेच शासनाच्या विविध योजनांसाठी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीचे धोरण यावरही चर्चा झाली.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळासाठी करण्यात येणाऱ्या निधी कपातीचाही आढावा घेण्यात आला. साखर कारखान्यांची प्रलंबित देणी भागविण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजनेवरील व्याज अनुदान पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत विचार झाला.
सहवीज निर्मिती प्रकल्पांशी संबंधित वीज खरेदी करार संपलेल्या कारखान्यांना २०२३-२४ च्या हंगामाप्रमाणे प्रति युनिट १ रुपये ५० पैसे सबसिडी देण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. याशिवाय साखर पॅकिंगसाठी ज्युटच्या पिशव्यांची सक्तीची अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
सीबीजी निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक तसेच तांत्रिक प्रोत्साहन देण्याची बाबही बैठकीत मांडण्यात आली. यामुळे साखर उद्योगाशी संबंधित उपउत्पादनांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
ऊस उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यावर भर
आगामी काळात ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष ऊस विकास योजना राबविण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. सुधारित ऊस वाणांचा वापर, रोपवाटिका उभारणी, ऊस बेणे प्रक्रिया, ठिबक सिंचन, रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर आणि आधुनिक लागवड तंत्रज्ञान यांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे.
ऊस शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाला चालना देतानाच उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला. सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी या संदर्भातील विविध बाबींचे सादरीकरण बैठकीत केले.
केंद्राकडे साखर उद्योगाच्या मागण्या मांडणार
राज्यातील निर्णयांसोबतच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विषयांवरही मंत्री समितीने चर्चा केली. साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविणे, इथेनॉलचे दर वाढविणे आणि इथेनॉल प्रकल्पांना प्रलंबित व्याज अनुदान लवकर उपलब्ध करून देणे, या मागण्यांसाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याबाबत विचारविनिमय झाला.
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसदराचा प्रश्न, तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता या दोन्ही बाबींचा समतोल साधणे आगामी हंगामाच्या धोरणातील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा निर्णय झाल्याने आता कारखान्यांच्या प्रत्यक्ष तयारीला वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
