पाणी, स्वच्छतागृह, वीज आणि वर्गखोल्यांचा आठ दिवसांत आढावा; ग्रामपंचायत निधीला प्राधान्य देण्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आदेश
मुंबई, दि. २५ : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्यास त्या दूर करण्यासाठी आता कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक शाळेची सध्याची स्थिती तपासून तिचे ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण करावे आणि पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज तसेच वर्गखोल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. महिनाभराच्या कालावधीत शाळांना आवश्यक सुविधांनी सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मंत्रालयात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मंत्री गोरे यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल यांच्यासह विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
कोणत्या सुविधांच्या आधारे होणार शाळांचे वर्गीकरण?
शाळांचे वर्गीकरण करताना केवळ कागदोपत्री नोंदी न पाहता प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांची स्थिती विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे का, शाळेत पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध आहे का, वर्गखोल्या पुरेशा व सुस्थितीत आहेत का आणि वीजपुरवठ्याची व्यवस्था कार्यरत आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
ज्या शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत, त्या ठिकाणी त्या तातडीने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी, असेही मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले.
शाळांमध्ये पाणी आणि स्वच्छतागृहांसारख्या सुविधा उभारण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करता यावा, यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः शाळांना भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळांची माहिती यू-डायस प्रणालीमध्ये ज्या पद्धतीने नोंदवली आहे, ती प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांशी जुळते की नाही, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
नोंदवलेली माहिती चुकीची किंवा अपूर्ण असल्याचे आढळल्यास ती तातडीने दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांबाबतची प्रत्यक्ष स्थिती आणि सरकारी नोंदी यामध्ये तफावत राहणार नाही, यावर भर देण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांचा सहभाग वाढविणार
शाळांचा विकास केवळ शिक्षण विभाग किंवा जिल्हा परिषद यंत्रणेपुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
गावातील नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साधनसामग्री आणि निधीचा योग्य वापर करून शाळांच्या सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शाळांसाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामात एकसमानता राहावी यासाठी शाळांसाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार शाळांची पाहणी, त्रुटींची नोंद, आवश्यक कामे आणि त्यांची पूर्तता याची प्रक्रिया राबविली जाईल.
या संपूर्ण कामावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देश आहेत. कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांनाही सक्रिय करण्यावर भर
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना नियमित भेटी देऊन सुविधांची स्थिती तपासण्याची सूचना केली. विशेषतः स्वच्छतागृहाची उपलब्धता आणि त्याची स्वच्छता याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
शाळा आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्या, शिक्षक आणि स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले. शाळांच्या विकासासाठी विविध निधीच्या माध्यमातून तरतूद उपलब्ध करून घेता येते. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादर करावेत, अशी सूचनाही करण्यात आली.
याशिवाय स्थानिक उद्योगसमूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी मिळवून शाळांच्या विकासासाठी त्याचा वापर करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर कमतरता असलेल्या शाळांना प्राधान्यक्रमाने सुविधा देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पाणी, स्वच्छतागृह, वीज आणि सुरक्षित वर्गखोल्या या विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी असल्याने त्यांची पूर्तता ठरावीक कालमर्यादेत करण्याचे आव्हान आता जिल्हा परिषद यंत्रणेसमोर आहे.
