२० ऑगस्टपासून अंमलबजावणी; महिन्याची मुदत, त्यानंतर तीन महिन्यांचे निलंबन आणि गरज पडल्यास परवाना रद्द
मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान आता अधिक कठोरपणे तपासले जाणार आहे. उद्या, २० ऑगस्ट २०२६ पासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू होत असून, मराठीत दैनंदिन व्यवहार करता न येणाऱ्या चालकांना सुरुवातीला एक महिन्याची मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतरही आवश्यक ज्ञान प्राप्त न झाल्यास बॅज तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्याची, तर जाणीवपूर्वक नियमाचे पालन न करणाऱ्याचा बॅज आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूद लागू केली जाणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालविण्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान असण्याची अट १९८९ पासून अस्तित्वात आहे. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी आता अधिक काटेकोरपणे करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या संबंधित कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे ही कार्यवाही केली जाणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात रोजगारासाठी देशाच्या विविध भागांतून येणाऱ्या नागरिकांचे स्वागत आहे. मात्र, राज्यात सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणाऱ्या चालकांना स्थानिक भाषेतील दैनंदिन व्यवहाराचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन करण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
१ लाख ६५ हजारांहून अधिक चालकांनी घेतले मराठीचे प्रशिक्षण
मराठी शिकण्यासाठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या वतीने गेल्या १०५ दिवसांपासून ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान’ राबविण्यात आले.
या उपक्रमाला सुमारे १ लाख ६५ हजार ६०० अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी प्रतिसाद देत मराठीचे प्रशिक्षण घेतले. ठाणे येथील गडकरी रंगायतनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात सहभागी चालकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. या प्रशिक्षणात सहभागी झालेल्या चालकांचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अभिनंदन केले.
नवीन बॅजसाठी मराठी संभाषणाची चाचणी
राज्यात आतापर्यंत सुमारे ९ लाख ६५ हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने आणि बॅज वितरित करण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन परवाना किंवा बॅज मिळविणाऱ्या चालकांसाठी मराठीच्या व्यावहारिक ज्ञानाची स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी चालकासोबत प्रत्यक्ष संवाद साधून त्याला मराठीत दैनंदिन व्यवहार करता येतो का, हे तपासतील. या प्रक्रियेचे चित्रफीत स्वरूपात ध्वनिमुद्रण केले जाणार आहे. चालकाला आवश्यक मराठी ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच नवीन बॅज देण्यात येईल.
दरम्यान, विद्यमान चालकांमध्ये मराठीचे ज्ञान नसल्याचे आढळल्यास त्यांना सुधारणा करण्यासाठी सुरुवातीला एक महिन्याची मुदत दिली जाणार आहे. या कालावधीनंतरही नियमाचे पालन न झाल्यास बॅज निलंबित करण्याची कारवाई होईल. त्यानंतरही मराठी शिकण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास बॅज तसेच परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते.
बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांवरही लक्ष
रिक्षा किंवा टॅक्सीचा परवाना आणि बॅज मिळविण्यासाठी बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात १५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहे का, याची आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. गरज भासल्यास पोलिसांच्या माध्यमातूनही चौकशी करून त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या संपूर्ण मोहिमेचे कामकाज अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्या देखरेखीखाली होणार आहे. पुढील महिन्याच्या अखेरीस या मोहिमेचा अहवाल सादर केला जाणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
चालकांच्या कल्याणासाठी ५७ कोटींची तरतूद
मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसोबतच रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठीच्या योजनांवरही परिवहन विभागाने भर दिला आहे. आनंद दिघे यांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळाचे ३७ हजारांहून अधिक सदस्य झाले आहेत.
या महामंडळामार्फत विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सुमारे ५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना, वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर रिक्षा चालकांना मिळणारे १० हजार रुपयांचे अनुदान, तसेच गंभीर आजार आणि उपचारांसाठी आर्थिक मदत अशा विविध योजनांचा त्यात समावेश आहे.
मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान हा केवळ कागदोपत्री निकष न राहता सार्वजनिक वाहतूक सेवेत प्रत्यक्ष वापरला जावा, यासाठी आता तपासणी आणि कारवाईची यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्याचा परिवहन विभागाचा प्रयत्न आहे.
