उत्तन-विरार कॉरिडॉरसाठी वित्तीय पर्यायांवर विचार; पुणे मेट्रो-३च्या उद्घाटनाचे पंतप्रधानांना निमंत्रण
नवी दिल्ली, १७ : महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या मंजुरी, निधी आणि पर्यावरणविषयक अडथळ्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्यात केंद्र सरकारशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या भेटीत राज्यातील विविध प्रकल्पांना आवश्यक केंद्रीय सहकार्य मिळविण्यासाठी स्वतंत्रपणे मुद्दे मांडण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील विकासकामांचा आढावा मांडला. विविध प्रकल्प वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असून, त्यांना अपेक्षित गती मिळण्यासाठी केंद्राकडून आवश्यक असलेल्या सहकार्याची माहिती देणारे पत्रही त्यांनी पंतप्रधानांकडे सादर केले.
महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच उत्तन-विरार कॉरिडॉर या महत्त्वाच्या योजनांवर बैठकीत चर्चा झाली. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून त्यांना पुढे नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला.
पुणे मेट्रो-३च्या उद्घाटनासाठी मोदींना निमंत्रण
पुणे मेट्रो-३चे काम जवळपास पूर्णत्वास आले असून सध्या प्रकल्पाच्या चाचण्या सुरू आहेत. टाटा समूहाच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेला हा प्रकल्प देशातील नवीन धोरणांतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीने विकसित होणारा पहिला मेट्रो प्रकल्प असल्याची माहिती देण्यात आली. चाचणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुणे मेट्रो-३चे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना निमंत्रण दिले.
मोदी यांच्यासोबतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी यापूर्वी केंद्राकडून सहकार्य मिळाले असून, त्याच पद्धतीने आगामी प्रकल्पांनाही आवश्यक पाठबळ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तन-विरार कॉरिडॉरसाठी निधीचा नवा पर्याय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबतच्या बैठकीत मुंबई-वाढवण द्रुतगती मार्गाशी संबंधित उत्तन-विरार कॉरिडॉरच्या आर्थिक नियोजनावर विशेष चर्चा झाली. सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी अर्थात जायका यांच्याकडून वित्तीय सहाय्य मिळविण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे.
मात्र प्रकल्पाचा मोठा आर्थिक आवाका लक्षात घेता केवळ जायकावर अवलंबून न राहता अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेलाही सहभागी करून घेण्याचा पर्याय बैठकीत पुढे आला. या माध्यमातून प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारणी अधिक व्यापक पद्धतीने करता येईल, असा विचार मांडण्यात आला.
राज्य सरकारने या पर्यायाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून संबंधित वित्तीय संस्थांशी पुढील टप्प्यात समन्वय साधला जाणार आहे. त्यामुळे उत्तन-विरार कॉरिडॉरच्या निधी उभारणीसाठी आणखी एक मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पर्यावरण आणि वन मंजुरीच्या प्रकरणांचाही आढावा
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांना आवश्यक असलेल्या पर्यावरण आणि वनविषयक मंजुरींचा विषय उपस्थित करण्यात आला.
काही प्रस्ताव विविध प्रशासकीय टप्प्यांवर प्रलंबित असल्याने त्यांची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आली. मंजुरी प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबाचा प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ नये, यासाठी संबंधित प्रस्तावांचा जलदगतीने निपटारा करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
या मागणीला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले असून, प्रलंबित मंजुरींना गती देण्यासाठी पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली दौऱ्यात झालेल्या या बैठकांमुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या निधी, मंजुरी आणि केंद्राच्या सहकार्याशी निगडित बाबींवर पुढील हालचालींना वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
