देशातील सुमारे १,४०० शहरी सहकारी बँकांना एकत्रित सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाची सुविधा
मुंबई, दि. ८ : देशातील शहरी सहकारी बँकिंग व्यवस्थेला अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि सक्षम करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शहरी सहकारी बँकांसाठी उभारण्यात आलेल्या ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’चे मुख्यालय आता दिल्लीऐवजी महाराष्ट्रात हलविण्याची घोषणा केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केली. या संस्थेच्या माध्यमातून देशभरातील शहरी सहकारी बँकांना तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, प्रशिक्षण आणि अन्य आधुनिक बँकिंग सुविधांचा एकत्रित आधार मिळणार आहे.
मुंबईतील बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘सहकार नव-क्रांती मेळावा’मध्ये अमित शाह बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी आणि विविध शहरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
अमित शाह यांनी देशातील प्रत्येक शहरी सहकारी बँकेने, अगदी एकाच शाखेचे कामकाज असलेल्या बँकेनेही ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’मध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. या संस्थेशी जोडलेल्या बँकांना सुरक्षा संचालन केंद्राशी जोडण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता वाढण्याबरोबरच ठेवीदारांचा विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
या संस्थेमार्फत शहरी सहकारी बँकांना आधुनिक बँकिंग सुधारणांची माहिती, आवश्यक संगणकीय सुविधा आणि ‘म्यूल हंटर’सारखी साधने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. बँक कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबविता येणार आहेत. वाढत्या स्पर्धेच्या काळात शहरी सहकारी बँकांना सक्षम करण्यासाठी तसेच ग्राहक आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरेल, असे शाह यांनी सांगितले.
सहा लाख कोटींच्या ठेवी; छोट्या कर्जदारांसाठी महत्त्वाची भूमिका
देशात सध्या सुमारे १,४०० शहरी सहकारी बँका कार्यरत असून त्यांच्याकडे सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. छोटे व्यापारी, दुकानदार, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्थानिक व्यावसायिक, महिला बचत गट आणि मध्यमवर्गीय ग्राहक यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात या बँकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे शाह यांनी नमूद केले.
तालुका आणि स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या शहरी सहकारी बँका तुलनेने लहान कर्जांच्या माध्यमातून अशा ग्राहकांना वित्तपुरवठा करतात. तारण किंवा हमीशिवाय कर्ज देण्याची मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या कर्जांपैकी तब्बल ९९.७८ टक्के कर्जांची व्याजासह परतफेड झाल्याचेही शाह यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचा शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सहभागही मोठा आहे. राज्यात ४४९ सहकारी बँका असून महाराष्ट्रासोबत गुजरात, गोवा आणि कर्नाटकमध्ये मोठ्या संख्येने शहरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्यामुळे देशातील शहरी सहकारी बँकांना एका छत्राखाली आणण्यासाठी या संस्थेचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असणे महत्त्वाचे ठरेल, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा
डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत असताना ऑनलाइन फसवणुकीचे आव्हानही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरी सहकारी बँकांची डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आधुनिक न्यायवैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘म्यूल हंटर’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीय न्यायवैज्ञानिक विज्ञान विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त विकास महामंडळ यांच्यात यावेळी सामंजस्य करार करण्यात आला. सायबर सुरक्षा, डिजिटल फसवणूक प्रतिबंध, डिजिटल न्यायवैज्ञानिक तपासणी आणि बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यासाठी या सहकार्याचा उपयोग केला जाणार आहे.
कार्यक्रमात अमित शाह यांच्या हस्ते शहरी सहकारी बँकांसाठी सुरक्षा संचालन केंद्राचे दूरस्थ पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. यामुळे शहरी सहकारी बँकांच्या डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी सामूहिक पातळीवर यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.
यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी उपमहाव्यवस्थापक जी. पी. मिस्त्री यांच्या ‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट – अ प्रॅक्टिकल गाईड टू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
सहकार केंद्रीय बँकिंग प्रणालीशी यशस्वीरीत्या जोडल्या गेलेल्या पहिल्या ६ शहरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रीय सेवा संचाअंतर्गत मूलभूत बँकिंग सेवा आणि संबंधित सुविधांचे लोकार्पणही करण्यात आले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर ‘सहकारातून समृद्धी’चा केंद्रबिंदू केवळ सहकारी संस्थांची आर्थिक वाढ नसून त्यांच्या ग्राहकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाशी जोडला गेला पाहिजे, असा संदेश अमित शाह यांनी दिला.
शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि आधुनिक व्यवस्थापनाची जोड देण्यासोबतच देशभरातील बँकांना एका समान व्यासपीठावर आणण्याच्या दिशेने ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’ची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्रात या संस्थेचे मुख्यालय स्थापन करण्याच्या घोषणेमुळे राज्याच्या सहकार क्षेत्रालाही राष्ट्रीय पातळीवर नवी जबाबदारी मिळाली आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांनी केले, तर संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभात चतुर्वेदी यांनी आभार मानले.
