छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सर्व प्रलंबित याचिका फेटाळल्या; सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळ मिळण्याची अपेक्षा
मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. या विषयावर दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत शासनाच्या भूमिकेला दुजोरा दिला आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील उत्तरदायित्व आणि रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयाने शासनाच्या धोरणाला दिला दुजोरा
दि. ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम तसेच शासनाच्या धोरणाच्या अधीन राहून पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावण्यास बांधील आहेत. त्यामुळे शासकीय सेवेत कार्यरत असताना त्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची मुभा देता येणार नाही.
या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियमित उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागातील रुग्णांना अधिक सातत्यपूर्ण आरोग्यसेवा मिळण्यास हातभार लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या बाजूने प्रभावी युक्तिवाद
या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांचे सादरीकरण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि समन्वयाची जबाबदारी सांभाळत शासनाच्या भूमिकेला आवश्यक सहकार्य केले.
आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. शासकीय सेवेत शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा हा निर्णय ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या निकालामुळे शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळण्याची अपेक्षा असून, शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवासंबंधीच्या धोरणाला न्यायालयीन मान्यता मिळाल्याने या विषयावरील दीर्घकालीन कायदेशीर वादालाही महत्त्वपूर्ण पूर्णविराम मिळाला आहे.
