‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहिम’ सुरू
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि आधुनिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत पुढील तीन वर्षांत राज्यातील सुमारे १.७० कोटी कुटुंबांना स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, यासाठी ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहिम’ राबविण्यात येणार आहे.
या मोहिमेअंतर्गत क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिकेच्या प्रतिकृतीचे अनावरण अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते येवला (जि. नाशिक) येथे आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आले. या उपक्रमामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि नागरिकाभिमुख सेवा अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील सेवा अधिक सोयीस्कर पद्धतीने मिळाव्यात, तसेच शिधापत्रिकेचा वापर अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्हावा, हा या प्रकल्पामागील प्रमुख उद्देश आहे. स्मार्ट शिधापत्रिकेवरील क्यूआर कोडच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षितपणे उपलब्ध होणार असून, आवश्यक पडताळणी आणि माहितीची अद्ययावत नोंद ठेवणेही अधिक सुलभ होणार आहे.
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार, स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्प राबविण्याचा पुढाकार दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. जुन्या कागदी शिधापत्रिकांमुळे विशेषतः गरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले होते. त्यांच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आता ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहिम’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय), प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच) तसेच एपीएल-शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका पूर्णपणे निःशुल्क उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका मिळणार आहेत.
सध्या वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका कालांतराने फाटणे, खराब होणे किंवा हरविणे अशा समस्या वारंवार उद्भवत असल्याने नागरिकांना विविध शासकीय कामांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर अधिक टिकाऊ, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित पर्याय म्हणून स्मार्ट शिधापत्रिका विकसित करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरुवातीला नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. या टप्प्यातील अनुभव, तांत्रिक अडचणी आणि नागरिकांकडून मिळणारा अभिप्राय यांचे सविस्तर मूल्यमापन करण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक त्या सुधारणा करून राज्यभर टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागरिकांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निश्चित करण्यात आलेल्या ‘१०० दिवसांच्या कार्यक्रम’ अंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे.
या उपक्रमामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण होण्याबरोबरच लाभार्थ्यांच्या माहितीची सुरक्षितता वाढणार, सेवा वितरण अधिक वेगवान होणार आणि शिधापत्रिका व्यवस्थेत पारदर्शकता व कार्यक्षमता अधिक मजबूत होण्यास मोठी मदत होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
