महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली माहिती
सुमारे ४० हजार नागरिकांना मोठा दिलासा; २१ हजार ८२४ एकर जमीन आणि १० हजार घरे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती
मुंबई, दि. ११ : गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजाच्या पुनर्वसनाशी संबंधित अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुनर्वसन कायद्यांतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या जमिनींना भोगवटादार वर्ग-२ वरून भोगवटादार वर्ग-१ (पूर्ण मालकी हक्क) दर्जा देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला असून, त्यामुळे सुमारे ४० हजार बंगाली बांधवांना थेट लाभ मिळणार आहे.
या संदर्भात विधानभवन येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश दिले. या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील पुनर्वसन क्षेत्रांतील जमीन, घरांचे नियमितीकरण आणि गावठाण विकासाशी संबंधित विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील २१ हजार ८२४ एकर पुनर्वसनातील जमिनींचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या जमिनींना भोगवटादार वर्ग-१ दर्जा मिळाल्यानंतर लाभार्थी नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होणार असून, जमीन खरेदी-विक्री, बँकांकडून कर्ज मिळविणे तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
याच बैठकीत जिल्ह्यातील बंगाली समाजाची सुमारे १० हजार घरे नियमित करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. संबंधित गावठाणे पूर्णपणे विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, त्यामुळे दुर्गम भागातील हजारो कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
पुनर्वसन क्षेत्रातील सुमारे १ हजार २०० एकर शेतजमीन नियमित करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, त्यासाठी रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दरानुसार प्रति एकर ८ हजार रुपये भरण्याची तयारी बंगाली समाजातील नागरिकांनी दर्शविल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आवश्यक कायदेशीर व तांत्रिक प्रस्ताव कोणताही विलंब न करता शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासन व महसूल अधिकाऱ्यांना दिले.
सध्या या पुनर्वसित जमिनींना भोगवटादार वर्ग-२ दर्जा असल्यामुळे नागरिकांना मालमत्तेची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, गहाण व्यवहार तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर जमिनींना भोगवटादार वर्ग-१ दर्जा देण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, त्यामुळे लाभार्थी नागरिकांना त्यांच्या जमिनींवर संपूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होईल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार संबंधित प्रस्ताव युद्धपातळीवर तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजाच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या मालकी हक्काच्या प्रश्नाला दिलासा मिळण्याबरोबरच पुनर्वसन प्रक्रियेला अधिक गती मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
