जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायम, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश रद्द
वॉशिंग्टन, दि. ०१ : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण घटनात्मक निर्णय देत अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक बालकाला जन्मतःच अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याचा घटनात्मक अधिकार कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांनाही जन्मसिद्ध नागरिकत्व मिळत राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जारी केलेला जन्मसिद्ध नागरिकत्व मर्यादित करणारा कार्यकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पाच विरुद्ध चार अशा बहुमताने देण्यात आला. सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताचा निर्णय लिहिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या संविधानातील चौदाव्या घटनादुरुस्तीने अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार दिला असून, हा अधिकार कार्यकारी आदेशाद्वारे रद्द किंवा मर्यादित करता येणार नाही.
गेल्या एकशे अठ्ठावन्न वर्षांपासून अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक बालकाला नागरिकत्व देण्याची घटनात्मक व्यवस्था अस्तित्वात आहे. अमेरिकन गृहयुद्धानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे हा अधिकार लागू करण्यात आला होता आणि त्यानंतर सातत्याने त्याची अंमलबजावणी होत आहे.
ट्रम्प यांच्या आदेशाला न्यायालयाची नकारघंटा
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दि. २० जानेवारी २०२५ रोजी, शपथविधीच्या दिवशीच जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर निर्बंध आणणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. या आदेशानुसार काही विशिष्ट श्रेणीतील पालकांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना स्वयंचलित नागरिकत्व नाकारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
मात्र, आदेश जारी झाल्यानंतर काही दिवसांतच अनेक संघीय जिल्हा न्यायालयांनी त्याच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अंतिम सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चौदावी घटनादुरुस्ती जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची स्पष्ट हमी देते, त्यामुळे ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश संविधानाशी विसंगत असून तो रद्द करण्यात येत आहे.
घटनेत बदलाशिवाय नागरिकत्वाचा अधिकार बदलता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही स्पष्ट केले की, अमेरिकन संसद सामान्य कायद्याद्वारे जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची व्याप्ती बदलू शकत नाही. या अधिकारात कोणताही बदल करायचा असल्यास त्यासाठी संविधानात औपचारिक घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यामुळे कार्यकारी आदेश किंवा सामान्य कायद्याच्या माध्यमातून हा मूलभूत अधिकार बदलण्याचा प्रयत्न वैध ठरणार नाही.
भारतीय वंशाच्या लाखो नागरिकांवर परिणाम
या निर्णयाचा भारतीय वंशाच्या नागरिकांनाही मोठा परिणाम होणार आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या सन २०२२ मधील अहवालानुसार, अमेरिकेत जन्मलेल्या सुमारे सोळा लाख भारतीय वंशाच्या मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेतील शिक्षण, रोजगार, संशोधन आणि इतर कारणांसाठी वास्तव्यास असलेल्या अनेक भारतीय कुटुंबांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ट्रम्प स्वतः सुनावणीला उपस्थित
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दि. १ एप्रिल रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले होते. विद्यमान अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयातील अशा प्रकारच्या सुनावणीला उपस्थित राहणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर ट्रम्प यांचा आदेश लागू झाला असता, तर अमेरिकेत दरवर्षी जन्म घेणाऱ्या सुमारे अडीच लाख बालकांच्या नागरिकत्वाच्या कायदेशीर स्थितीवर परिणाम झाला असता. नवजात बालकाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पालकांना त्यांच्या स्वतःच्या नागरिकत्व आणि स्थलांतर स्थितीची कागदपत्रे सादर करावी लागली असती.
चौदाव्या घटनादुरुस्तीचा ऐतिहासिक संदर्भ
अमेरिकेतील गृहयुद्ध संपल्यानंतर सन १८६८ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने संविधानातील चौदावी घटनादुरुस्ती मंजूर केली. या घटनादुरुस्तीचा मूळ उद्देश गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या कृष्णवर्णीय नागरिकांना अमेरिकेचे नागरिकत्व आणि समान घटनात्मक संरक्षण प्रदान करणे हा होता. पुढे न्यायालयीन व्याख्यांमधून या तरतुदीचा विस्तार होत अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व बालकांना, पालकांच्या स्थलांतर स्थितीची पर्वा न करता, जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार लागू असल्याचे मान्य करण्यात आले.
‘जन्म पर्यटन’वरून सुरू असलेला वाद
जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या या व्यवस्थेबाबत अमेरिकेत अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि सामाजिक वाद सुरू आहे. या व्यवस्थेचे टीकाकार तिला ‘जन्म पर्यटन’ असे संबोधतात. त्यांच्या मते, काही परदेशी नागरिक शिक्षण, रोजगार, संशोधन किंवा इतर कारणांसाठी अमेरिकेत येतात आणि मुलाचा जन्म अमेरिकेत होण्यासाठी या कायद्याचा लाभ घेतात, ज्यामुळे त्या मुलाला स्वयंचलित अमेरिकन नागरिकत्व प्राप्त होते.
दुसरीकडे, या व्यवस्थेचे समर्थक संविधानाने दिलेल्या समान नागरिकत्वाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी जन्मसिद्ध नागरिकत्व आवश्यक असल्याचे सांगतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची विद्यमान घटनात्मक व्यवस्था कायम राहणार असून, या विषयावरील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर महत्त्वपूर्ण शिक्कामोर्तब झाले आहे.
