आरटीई प्रवेशातील त्रुटींसाठी अधिकाऱ्यांनाही नोटिसा
मुंबई, दि. २९ : विरार(प) येथील यश विद्यानिकेतन ग्लोबल स्कूल Yash Shantiniketan Global School या शैक्षणिक संस्थेने शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता शाळेचे स्थलांतर केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित संस्थेविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असून, शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्धही प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत यश विद्यानिकेतन ग्लोबल शाळेतील आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी सदस्य प्रशांत बंब आणि प्रवीण दटके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणातील अनियमिततेकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, वसई परिसरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत नियमानुसार प्रवेश मिळावा आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी शासन आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेत संबंधित बालकांना न्याय मिळवून देण्यास शासन प्राधान्य देत आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीत संबंधित शाळेची नोंदणी करताना आवश्यक असलेली प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट घेण्यात आलेली नसल्याचे उघड झाले आहे. विद्यानिकेतन ग्लोबल शाळा अथवा परिसरातील शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी न करता नोंदणी करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाल्यानंतर गटशिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती वसई, संबंधित विस्तार अधिकारी (शिक्षण) तसेच संबंधित केंद्रप्रमुख यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सभागृहात सांगितले.
याशिवाय, संबंधित शाळेने शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता स्थलांतर केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार अशा प्रकारचे स्थलांतर करण्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक असते. या नियमांचे उल्लंघन झाल्याने संबंधित संस्थेविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने पर्यायी व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली आहे. वसईतील संबंधित शाळेत आरटीईच्या २५ टक्के राखीव प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांना त्यांनी ऑनलाइन प्रक्रियेदरम्यान निवडलेल्या दहा शाळांपैकी उपलब्ध रिक्त जागांवर प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि विद्यार्थीकेंद्रित राहावी, यासाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक तपासणी, प्रत्यक्ष पडताळणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर शासन भर देत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित अबाधित ठेवत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका शासनाने स्पष्ट केली.
- Image Source – Google Images
