मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘हेल्थकेअर इकोसिस्टिम अँड डेंटल टुरिझम इन महाराष्ट्र – ग्लोबल परस्पेक्टीव’ विशेष सत्राचे आयोजन
मुंबई, दि. २८ : महाराष्ट्रात दंत आरोग्य सेवा, दंत पर्यटन, संशोधन व विकास तसेच दंत उपकरणांच्या उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनण्याची क्षमता असून राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार मौखिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन शासनाचे राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे यांनी केले.
मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘हेल्थकेअर इकोसिस्टिम अँड डेंटल टुरिझम इन महाराष्ट्र – ग्लोबल परस्पेक्टीव’ या विशेष सत्रात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. यावेळी आशिया-पॅसिफिक डेंटल फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. फर्नांडो फर्नांडेझ, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनोज श्रीवास्तव, मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांच्यासह देश-विदेशातील दंत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन यांच्यात दंत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच इंडियन डेंटल असोसिएशन आणि सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्यातही सामंजस्य करार झाला. दंत शिक्षण, दंत उपचारांचे मानकीकरण, मौखिक आरोग्य निरीक्षण तसेच दंत अतिसंवेदनशीलतेच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील विविध राष्ट्रीय उपक्रमांचेही यावेळी लोकार्पण करण्यात आले.
आपल्या भाषणात डॉ. गवांदे यांनी महाराष्ट्राला परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य बनविणे, दंत पर्यटनाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी दंततज्ज्ञ तसेच कंपन्यांसाठी प्रशिक्षण, संशोधन व विकासाचे केंद्र म्हणून राज्याची ओळख निर्माण करणे, या तीन महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांवर विशेष भर दिला.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलर्स इतकी असून देशात येणाऱ्या एकूण परकीय थेट गुंतवणुकीपैकी सुमारे ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते. उद्योगस्नेही धोरणे, सक्षम पायाभूत सुविधा आणि शासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे राज्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला आहे.
वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्यविषयक उत्पादनांना केंद्र शासनाच्या उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजने अंतर्गत प्राधान्य देण्यात आले असून महाराष्ट्र शासनही वीज सवलती, कर सवलती, सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून देणे आणि उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासारख्या विविध प्रोत्साहनपर योजना राबवत आहे. दंत उपकरणे, दंत रोपण साहित्य आणि संबंधित उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दंत पर्यटनाबाबत बोलताना डॉ. गवांदे यांनी सांगितले की, भारतात येणाऱ्या एकूण वैद्यकीय पर्यटकांपैकी सुमारे २७ टक्के पर्यटक महाराष्ट्रात येतात. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील दंत उपचार आणि दंत रोपण उपचारांचा खर्च ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यामुळे परदेशी रुग्णांचा कल भारताकडे वाढत आहे. देशात सुमारे चार लाख दंतवैद्य उपलब्ध असून त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहे. कमी खर्च, अत्यल्प प्रतीक्षा कालावधी, जागतिक दर्जाच्या उपचार सुविधा आणि प्रशिक्षित तज्ज्ञ मनुष्यबळ या सर्व बाबींमुळे महाराष्ट्र दंत पर्यटनासाठी अत्यंत आकर्षक ठरतो, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील दंत उपचार सेवांचे मानकीकरण करण्यासाठी इंडियन डेंटल असोसिएशनच्या सहकार्याने विशेष केंद्रे विकसित करण्यात येत असून त्यामुळे महाराष्ट्राची दंत पर्यटन क्षेत्रातील विश्वासार्हता आणि स्पर्धात्मकता आणखी वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
डॉ. गवांदे यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाच्या संपर्क सुविधा, आधुनिक आरोग्य पायाभूत व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवादासाठी सक्षम वैद्यकीय व्यावसायिक उपलब्ध आहेत. त्यामुळे परदेशी रुग्ण, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र अधिक सोयीस्कर आणि विश्वासार्ह गंतव्यस्थान ठरू शकतो.
मुख्यमंत्री यांच्या प्रादेशिक समतोल विकासाच्या दृष्टीकोनाचा उल्लेख करत त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या समान संधी निर्माण करण्यासाठी विविध प्रोत्साहनपर धोरणे राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले. उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्यात सातत्यपूर्ण संवाद वाढविल्यास उद्योगांसमोरील अडचणी अधिक प्रभावीपणे दूर करता येतील आणि दंत आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील दंत आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, परवडणाऱ्या आणि जागतिक दर्जाच्या करण्याच्या दिशेने शासन सातत्याने प्रयत्नशील असून दंत पर्यटन, संशोधन, उत्पादन आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
