गोंदिया कृषी विकासाला गती; शासकीय कृषी महाविद्यालयासह सर्व प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाहीचे कृषिमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई, दि. २२ : गोंदिया जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. गोंदिया येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि आधुनिक कृषी सुविधा उपलब्ध करून देणे, कृषी प्रशिक्षण व संशोधनाला चालना देणे यासह जिल्ह्यातील विविध कृषी विकास प्रकल्पांचा आढावा घेताना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना केल्या.
गोंदिया जिल्ह्यात नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार विनोद अग्रवाल, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत कृषिमंत्री भरणे यांनी कृषी विभागाच्या जमिनींच्या वापराबाबत दीर्घकालीन धोरण निश्चित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. गोंदिया येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या स्तरावर प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
करंजा येथील तालुका बियाणे गुणन केंद्र परिसरात विविध पिकांचे प्रात्यक्षिक प्लॉट विकसित करून भविष्यात कृषी उद्यान उभारण्याची योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच कृषी विभागाच्या मालकीच्या जागेवर विविध कार्यालये, प्रयोगशाळा, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र आणि अन्य आवश्यक सुविधांसाठी इमारती उभारण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आला असून जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या तीन प्रमुख प्रक्षेत्रांच्या सुरक्षेसाठी संरक्षणात्मक कुंपण उभारण्याचा प्रस्ताव विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे सादर करण्यात आल्याची माहितीही कृषिमंत्र्यांनी दिली.
यांत्रिकीकरण योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ
राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत दोन हजार सातशे सत्तेचाळीस लाभार्थ्यांना एकूण २६ कोटी ५७ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांच्या सुमारे १३ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजासाठी आवश्यक वाहने, सिमकार्ड, मोबाईल, टॅब आणि लॅपटॉप वितरणासंदर्भातील प्रलंबित बाबींचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. लॅपटॉप वितरणाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
माती परीक्षण प्रयोगशाळेला मनुष्यबळाची आवश्यकता
करंजा येथे मंजूर करण्यात आलेली माती परीक्षण प्रयोगशाळा कार्यरत असली तरी आवश्यक मनुष्यबळाच्या अभावामुळे काही अडचणी निर्माण होत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधानुसार आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
खत विक्रीतील अनियमिततेविरोधात कठोर कारवाई
राज्यात युरिया आणि इतर खतांच्या विक्रीतील अनियमितता रोखण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून २० मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गोंदिया जिल्ह्यात आतापर्यंत ६० कृषी केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पाच खत विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून २२ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. एका कृषी केंद्राविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून युरिया खताची जास्त दराने विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर तपासणी मोहीम
राज्यातील युरिया खत विक्रीतील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर २२ जून २०२६ पर्यंत एकूण १२ हजार २२४ खत विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी एक हजार १९२ विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ५५ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून ८३३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच २१ प्रकरणांमध्ये पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहितीही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
गोंदियासह राज्यातील कृषी विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, संशोधन, शेतकरी प्रशिक्षण, यांत्रिकीकरण आणि गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असून, कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
