दाव्यांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी कडक कालमर्यादा
नवी दिल्ली, दि. २६ : देशातील आरोग्य विमा क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत असून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण प्रीमियमची रक्कम १.२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. सुमारे ९ टक्के वृद्धीदरासह झालेली ही वाढ आरोग्याबाबत वाढती जागरूकता, वैद्यकीय खर्चाचा वाढता ताण आणि आर्थिक संरक्षणाची गरज यांचे प्रतिबिंब असल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.
आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी आणि दाव्यांचा निपटारा अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम व्हावा यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. विशेषतः कॅशलेस दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
कॅशलेस दाव्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा :
- पूर्व-अधिकृतता (प्रि-ऑथरायझेशन) : एक तासाच्या आत
- अंतिम मंजुरी : तीन तासांच्या आत
या उपाययोजनांमुळे रुग्णांना उपचारांसाठी विलंब न होता तातडीने सेवा मिळावी आणि रुग्णालयांवरील आर्थिक दडपण कमी व्हावे, हा मुख्य उद्देश आहे.
दरम्यान, आरोग्य विमा हप्त्यांमध्ये वाढ होण्यामागे पॉलिसीधारकांचे वाढते वय, अधिक व्यापक विमा संरक्षण, सुधारित सुविधा आणि वैद्यकीय खर्चातील वाढ हे प्रमुख घटक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आयआरडीएआयच्या २०२४ मधील नियमांनुसार, विमा हप्ते हे जोखीम घटकांवर आधारित, वाजवी आणि मूल्याधारित असावेत. यासाठी अॅक्चुअरीद्वारे विश्वासार्ह आकडेवारी व ग्राहक अभिप्रायाच्या आधारे नियमित आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दाव्यांच्या निपटाऱ्यात सुधारणा :
मागील तीन वर्षांतील दाव्यांच्या निपटाऱ्याचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे –
- २०२२-२३ : ८५.६६ टक्के
- २०२३-२४ : ८२.४६ टक्के
- २०२४-२५ : ८७.५० टक्के
यावरून २०२४-२५ मध्ये दाव्यांच्या निपटाऱ्यात सुधारणा झाल्याचे दिसून येते.
तक्रार निवारणाच्या बाबतीतही सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. ‘बिमा भरोसा’ पोर्टलवरील माहितीनुसार, २०२४-२५ या वर्षात एकूण १,३७,३६१ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून त्यापैकी १,२७,७५५ म्हणजेच सुमारे ९३ टक्के तक्रारींचे त्याच वर्षात निराकरण करण्यात आले आहे.
तथापि, काही प्रकरणांमध्ये दावे नामंजूर किंवा फेटाळले जाण्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये विमा संरक्षणाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम मागणे, सह-देयकाची अट, पॉलिसीतील उपमर्यादा, पूरक पॉलिसीतील वजावट, रुग्णालयातील खोली भाड्याची मर्यादा, प्रमाणनुसार शुल्क तसेच वैद्यकीय व्यतिरिक्त खर्च यांचा समावेश होतो.
आयआरडीएआयने दाव्यांची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी विविध सुधारणा लागू केल्या असून विमा कंपन्या, रुग्णालये आणि पॉलिसीधारक यांच्यात समन्वय वाढवण्यावर भर दिला आहे. एकूणच, संतुलित आणि माहितीपूर्ण दृष्टिकोनातून आरोग्य विमा व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
