नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाणार असल्याची शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधीमंडळात माहिती
मुंबई, दि. २४ : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून खासगी शाळांनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली रक्कम घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने दिले असून, या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते, त्यामुळे पालकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रश्नच येत नाही.
राज्यात सध्या सुमारे २९०० कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती प्रलंबित असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, निधीच्या उपलब्धतेनुसार ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने शाळांना देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शाळांनी या कारणास्तव पालकांवर आर्थिक भार टाकणे मान्य होणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
यासंदर्भात शासनाने १ जुलै २०१५ रोजीच सर्व शाळांना स्पष्ट सूचना दिल्या असून, आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जर कोणत्याही शाळेकडून अशा प्रकारे शुल्क वसूल करण्यात आले असेल, तर ती रक्कम संबंधित पालकांना परत करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.
तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. शाळा बंद करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नसून, शिक्षण व्यवस्था सुरळीत ठेवत शाळांना आर्थिक सहाय्य देण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळणार असून, शिक्षणाच्या हक्काचे प्रभावी संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.
