एमएसएमई क्षेत्राला शेड्यूल्ड व्यावसायिक बँकांकडून वाढता पतपुरवठा; तीन वर्षांत कर्ज वितरणात मोठी वाढ
नवी दिल्ली, दि. १६ : देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला (एमएसएमई) शेड्यूल्ड व्यावसायिक बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात गेल्या तीन वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील एमएसएमई उद्योगांना उपलब्ध होणाऱ्या पतपुरवठ्यात सातत्याने वाढ होत असून त्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक बळ मिळत आहे. ही माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी राज्यसभा मध्ये लिखित उत्तराद्वारे दिली.
तीन वर्षांत कर्ज वितरणात मोठी वाढ
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार शेड्यूल्ड व्यावसायिक बँकांकडून एमएसएमई क्षेत्राला वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे :
- वित्तीय वर्ष २०२२–२३ : १६,९६,७३८.२६ कोटी रुपये
- वित्तीय वर्ष २०२३–२४ : २२,०४,४५४.९८ कोटी रुपये
- वित्तीय वर्ष २०२४–२५ : २६,४३,४४८.९५ कोटी रुपये
या आकडेवारीवरून एमएसएमई क्षेत्राला मिळणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या विविध योजनांमुळे तळागाळातील छोट्या उद्योगांनाही वित्तीय सहाय्य मिळण्यास मदत होत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
एमएसएमई क्षेत्रासाठी विविध उपाययोजना
देशभरातील एमएसएमई उद्योगांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना आणि उपक्रम राबविले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील उपाययोजना समाविष्ट आहेत.
पत हमी योजना
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सूक्ष्म आणि लघु आस्थापना पत हमी निधी विश्वस्त संस्थेमार्फत पत हमी योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत नव्या तसेच अस्तित्वात असलेल्या एमएसई उद्योगांना सदस्य कर्जपुरवठा संस्थांद्वारे विनातारण आणि तृतीय पक्ष हमीशिवाय कर्ज दिले जाते. या योजनेअंतर्गत हमीची मर्यादा १० कोटी रुपये इतकी आहे.
आत्मनिर्भर भारत निधी
एमएसएमई क्षेत्रासाठी इक्विटी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५०,००० कोटी रुपयांचा आत्मनिर्भर भारत निधी स्थापन करण्यात आला आहे. त्यापैकी १०,००० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार असून उर्वरित ४०,००० कोटी रुपये खाजगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल निधीद्वारे उभारले जाणार आहेत.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत उद्योजकांना ३५ टक्क्यांपर्यंत मार्जिन मनी अनुदान दिले जाते. बिगर कृषी क्षेत्रात उत्पादन प्रकल्पांसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत, तर सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे.
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत देशातील १८ पारंपरिक कला आणि व्यवसायांशी संबंधित कारागीर व लघुउद्योजकांना आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ दिले जाते. या योजनेत जास्तीत जास्त ८ टक्के व्याज अनुदानासह ३ लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
वित्तीय सेवा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ८ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सदस्य कर्जपुरवठा संस्थांमार्फत लघुउद्योजकांना २० लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
आपत्कालीन पत हमी योजना
कोविड-१९ महामारीच्या काळात उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये आपत्कालीन पत हमी योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र एमएसएमई उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांना कार्यान्वयनासाठी आवश्यक आर्थिक मदत देण्यात आली. ही योजना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत लागू होती.
उद्योगांसोबत सातत्याने संवाद
एमएसएमई मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उद्योग विभागांसोबत समन्वय साधत विविध जनसंवाद कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमांद्वारे सीजीटी एमएसई, सिडबी, बँका आणि एमएसएमई संघटनांशी संवाद साधण्यात आला. यामुळे उत्तर प्रदेशसह देशभरात एमएसएमई क्षेत्रासाठी कर्ज उपलब्धता वाढविण्यात मदत झाल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी एमएसएमई क्षेत्राचे महत्त्व
देशातील औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात वाढविण्यात एमएसएमई क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला वित्तीय बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना आणि धोरणात्मक उपाययोजना राबवत असल्याचेही या निवेदनातून स्पष्ट झाले आहे.
