“पनवेल महापालिकेकडून आलेलं हे उत्तर पालिका प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचं दर्शन घडवतंय” – अतुल शिलवंत
पनवेल, दि. १: पनवेल महानगरपालिकेतील आजीमाजी कर्मचाऱ्यांना आजतागायत कोविड प्रोत्साहन भत्ता न मिळाल्याबाबतच्या प्रकरणाचा भांडफोड करणारं वृत्त काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र वार्ताने प्रसिद्ध केलं होतं. या अनुषंगाने कोविड प्रोत्साहन भत्ता नेमका गेला कुठे याचा शोध घेण्याची प्रक्रिया टीम महारष्ट्र वार्ता कडून चालूच होती. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार अतुल शिलवंत यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून काही धक्कादायक खुलासे करत पनवेल महानगरपालिकेचा बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे. अतुल शिलवंत यांचे म्हणणे असे की मागील जवळपास वर्षभरापेक्षा जास्त काळ या प्रकरणी ते पालिकेकडे पाठपुरावा करत आहेत. दरम्यान माहिती अधिकाराअंतर्गत त्यांनी मिळवलेली माहिती, त्यातील त्रुटी या व अनेक बाबींवर त्यांनी या पोस्ट मार्फत प्रकाश टाकला आहे. जाणून घ्या नेमकी कोणती गुपितं अतुल शिलवंत यांनी उघड केली आहेत.
“या पोस्ट च्या माध्यमातून मी तमाम पनवेलकरांना सांगू इच्छितो कि पनवेल महानगरपालिकेने कोविड-१९ जागतिक महामारीच्या काळात आपल्या जीवाची बाजी लावत सेवा बजावलेल्या कायमस्वरूपी तसेच आजी-माजी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तत्कालीन राज्य सरकारने जाहीर केलेला कोविड-१९ प्रोत्साहन भत्ता अद्याप दिलेला नाही. याहून लांच्छनास्पद बाब म्हणजे ज्यांना फ्रंटलाईनर्स कर्मचारी म्हंटलं गेलं त्या डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय, वॉर्ड गर्ल्स, लॅब टेक्नीशियन, टेस्टिंग कर्मचारी, फार्मासिस्ट इत्यादींना ही अद्याप कोविड भत्ता मिळालेला नाही.
या संबंधी मी पनवेल महानगरपालिकेकडे पत्रव्यवहार केला. सोबतच माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करत माहिती प्राप्त केली. सदरच्या अर्जांवरील काही उत्तरे हास्यास्पद तसेच पालिका प्रशासनाचा गलथान कारभार दर्शवणारी आहेत. याचा नमुना म्हणजे एका आरटीआय मार्फत मी आरोग्य विभागाला दिनांक १/०२/२०२० ते ३१/१२/२०२० दरम्यान त्यांच्या विभागात कायमस्वरूपी व कंत्राटी तत्वावर भारती केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे तपशील मागितले होते. यावर जनमाहिती अधिकारी तथा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांनी दिलेली उत्तरे हास्यास्पद व विरोधाभासी होती. एका उत्तरात ते म्हणतात की, “वैद्यकीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकरिता कोणत्याही कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली नाही”. मग या ठिकाणी प्रश्न असा उपस्थित होतो की मग ‘गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ कोणत्या आधारावर आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर आजपर्यंत वेतन जमा करत आलं आहे? तसेच आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्रावर कंत्राटदार म्हणून गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चरचं नाव नमूद करण्याचे प्रयोजन काय?कोविड भत्त्यासंबंधी आयुक्त श्री. मंगेश चितळे यांच्यासोबतही पत्रव्यवहार केला होता. त्यांना मी या प्रकरणी लक्ष घालण्याची, थकीत कोविड-१९ प्रोत्साहन भत्ता आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना त्वरित वितरीत करण्याची मागणी केली होती. यावर मला वेळेत उत्तर प्राप्त न झाल्यामुळे मी शेवटी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला. ज्यानंतर पालिका प्रशासनाला जाग आली व त्यांनी कार्यवाही केल्याचा फार्स करत मला पुढीलप्रमाणे लेखी उत्तर पाठवले.“सन २०२० च्या माहे मार्च महिन्यात कोविड १९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य, आपत्कालीन व इतर विभागात सेवा बजावलेल्या महानगरपालिकेकरिता काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोविड प्रोत्साहन भत्ता देणे बाबतचा शासन आदेश या कार्यालयास प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे कोविड काळात काम केलेल्या वैद्यकीय आरोग्य विभाग व इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना कोविड प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आलेला नाही.”पनवेल महापालिकेकडून आलेलं हे उत्तर पालिका प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचं दर्शन घडवतंय. जर, कोविड भत्त्याचा जीआर पालिकेकडे पोहोचला नव्हता तर मग, तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख व विद्यमान आयुक्त मंगेश चितळे यांनी याबाबत स्वतःहून मंत्रालयात पाठपुरावा करणे अपेक्षित होतं. जे या ठिकाणी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळत नाही. शेवटी या बेजाबदार कारभाराकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याच्या हेतूने मी दिनांक २२ डिसेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव व नगरविकास विभागाचे सचिव यांना पत्र लिहिले आहे. महानगरपालिका निवडणुकीनंतर संबंधितांची भेट घेण्याचं नियोजन आम्ही केलं आहे. तत्पूर्वी, जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नावे, कोविडच्या पहिल्या लाटेत काम केल्याचा पुरावा म्हणून आयडी कार्डचा फोटो, नेमका विभाग इत्यादी माहिती मला ९३२४७७५५३६ या क्रमांकावर Whatsapp मार्फत पाठवावी हि विनंती. धन्यवाद !”
