लोकसेवा मिळविण्यासाठी अडचणी आल्यास आयोगाकडे दाद मागण्याचे आयुक्त डॉ. एन. रामबाबू यांचे नागरिकांना आवाहन

अमरावती, दि. २५ : महाराष्ट्र राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अमंलात आणला आहे. त्याद्वारे प्रत्येक शासकीय विभागाने पात्र व्यक्तींना लोकसेवा प्रदान करणे कायद्याद्वारे बंधनकारक केले आहे. या कायद्याद्वारे राज्य शासनाच्या विविध ३८ विभागाच्या एकूण ६४२ लोकसेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. त्यापैकी ७५१ सेवा ह्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रदान करण्यात येतात. नागरिकांनी कायद्याचे महत्त्व समजावून घेऊन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टलचा’ वापर करावा तसेच अधिसूचित केलेल्या लोकसेवा प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यास आयोगाकडे दाद मागावी, असे आवाहन राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. एन. रामबाबू,  यांनी केले.

राज्य शासनाच्या विविध विभागाने अधिसूचना निर्गमित करुन अधिसूचित केलेल्या सेवांचा तपशिल, त्या प्रदान करण्यासाठी लागणारी विहित कालमर्यादा, सेवा प्रदान करणारे पदनिर्देशित अधिकारी, सेवा प्रदान करण्यास विलंब होत असल्यास किंवा दिरंगाई होत असल्यास करावयाच्या प्रथम व द्वितीय अपिलाबाबतची माहिती प्रसिद्ध केलेली आहे, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे.

या कायद्याच्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली असून त्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. उर्वरित सहा महसूल विभागामध्ये आयोगाची प्रत्येकी एक विभागीय कार्यालय आहे. राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयाची स्थापना डिसेंबर २०२१ मध्ये करण्यात आली आहे. अमरावती महसूल विभागासाठी डॉ. एन. रामबाबू,(भा.व. से.) (से. नि.) यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्यालय ‘कार्य आयोजना इमारत, पहिला मजला, वन विभाग, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प वसाहत मार्ग, कॅम्प, अमरावती 444602’ येथे कार्यरत आहे.

शासनाच्या विविध विभागानी अधिसूचित केलेल्या सेवा प्रदान करण्यामध्ये विलंब होत असल्यास अथवा दिरंगाई होत असल्यास, त्यानुषंगाने पात्र व्यक्ती या आयोगाकडे तृतीय अपिल दाखल करु शकतो, जास्तीत जास्त नागरिकांना या कायद्याची ओळख व्हावी यासाठी अमरावती विभागामध्ये झालेल्या विविध कृषि प्रदर्शनी, शासन आपल्या दारी कार्यक्रमांमध्ये आयोगातर्फे माहितीवर्धक स्टॉल लावण्यात आले होते. तसेच या कायद्याचा व्यापक प्रचार-प्रसार होण्यासाठी आकाशवाणीवर मुलाखती व ध्वनीफिती प्रसारित करण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय अमरावती महसूल विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय व इतर जिल्हास्तरीय तसेच उपविभागस्तरीय शासकीय कार्यालयांमध्ये आयोगाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ बाबत सजगता आणण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम व आढावा बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या अपिल प्रकरणांवर आयोगाव्दारे कार्यवाही करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिसूचित असलेली लोकसेवा प्रदान करण्यामध्ये दिरंगाई अथवा दुर्लक्ष केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून दंडात्मक कार्यवाही सुध्दा करण्यात आलेली आहे.

या  कायद्याचे महत्व समजावून घेऊन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी “आपले सरकार पोर्टलचा” सर्वसामान्य नागरिकांनी वापर करावा. तसेच अधिसूचित केलेल्या लोकसेवा प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यास नागरिकांनी आयोगाकडे दाद मागावी, असे आवाहन राज्य सेवा हक्क आयोज आयुक्त डॉ. एन. रामबाबू यांनी केले आहे.