हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधीपक्षांचा सरकारविरोधात आक्रोश

नागपूर, दि. ७: विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, ‘मीचांग’मुळे शेतकरी उद्ध्वस्थ झाला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने फक्त चाळीस तालुके दुष्काळी जाहीर केले बाकीचे नाही, बाकीच्यांसाठी नेमलेल्या उपसमितीची अद्याप बैठकच झालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यातले २२ जिल्हे उद्ध्वस्त झाले आहेत. राज्य सरकारच्या उपाययोजना तोकड्या असून टंचाई सदृश्य हा नवा शब्द आणून फसवणूक केली आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करून कर्जमाफी करावी आणि यावर नियम ५७ ची सूचना देत सर्व कामकाज बाजूला करून चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या सूचनेला परवानगी नाकारली आणि उद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यावर चर्चेची सूचना द्यावी अशी सूचना केली.

सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. चाळीस तालुके केंद्र सरकारच्या निकषात बसतात म्हणून दुष्काळी घोषित केले आहेत, जे बसत नाहीत त्यांना राज्य सरकार तेवढीच मदत देणार आहे, दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर पर्यंत मर्यादा वाढवली आहे, NDRFच्या दुप्पट मदत देत आहोत, असं सांगत कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्याला पूर्ण मदत करू अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली. यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विद्यमान सदस्य गोवर्धन शर्मा, माजी सदस्य बबनराव ढाकणे, गुलाबराव वामनराव पाटील, श्रीपतराव शिंदे, शेख रशीद शेख शफी, राजाराम ओझरे, वसंतराव कार्लेकर, गोविंद शेंडे, दिगंबर विशे यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडला त्याला सभागृहाने संमती दिली आणि दोन मिनिटे स्तब्ध उभे राहून आदरांजली वाहील्यानंतर सभागृहाचे आजचे कामकाज संपल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले.

राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेली गारपीट आणि अवकाळीमुळं २२ जिल्ह्यात साडे चार लाख हेक्टर क्षेत्रावरच्या पीकांचं नुकसान झालं आहे. शेडनेट आणि पशुधनाचं नुकसान झालं असली तरी त्यासाठी कोणत्याही विम्याची सोय नाही. यासाठी वीम्याची तरतूद करण्याची मागणी विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. यासंदर्भात स्वतंत्र वीमा योजना तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर गरज पडल्यास कायदेशीर कारवाई करुन मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह उपस्थित करुन देऊ असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिली. त्यानंतर माजी सदस्य बबनराव ढाकणे आणि किसनराव राठोड यांच्या निधनाबद्दल उप सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यावर सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित झाल्याचं गोऱ्हे यांनी जाहीर केलं.

नागपुरात आज दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी विधीमंडळ परिसरात आंदोलन केलं. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, शेतमालाला हमी भाव, दुष्काळीभागात निधी वाटप, या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत घोषणाबाजी केली. सुपारी, संत्र्यांची माळ गळ्यात घालून आमदार यात सहभागी झाले होते. शासन आपल्या दरबारी कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात झगमगाट केला जातो. शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय असताना सरकार खोटी भूमिका घेते, असा आरोप विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना हे सरकार संवेदनाहीन झालं असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.