कॅसिनो, अश्व शर्यती आणि ऑनलाइन गेमिंगवर आता २८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार

नवी दिल्ली/मुंबई, दि. ३: केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्लीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ५१ व्या जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे (विधीमंडळासह) अर्थमंत्री आणि वित्त आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

जीएसटी परिषदेने ११.०७.२०२३ रोजी झालेल्या ५० व्या बैठकीत कॅसिनो, रेसकोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील मंत्र्यांच्या गटाच्या (GoM) दुसऱ्या अहवालावर चर्चा केली आणि कॅसिनो, अश्व शर्यती आणि ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पुरवले जाणारे कृतीयोग्य दावे निकाली काढताना उपक्रम हा कौशल्याचा किंवा संधीचा खेळ असला तरीही पूर्ण दर्शनी मूल्यावर २८% दराने कर आकारला जाण्याची शिफारस केली होती. या प्रकरणात स्पष्टता येण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारसही परिषदेने केली होती.

जीएसटी परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत, सीजीएसटी कायदा २०१७ आणि आयजीएसटी कायदा, २०१७, मध्ये काही बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यात, सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या परिशिष्ट III मध्येही सुधारणा अपेक्षित आहे. ज्याद्वारे, कॅसिनो, घोड्यांची शर्यत आणि ऑनलाईन गेमिंग च्या पुरवठ्यावरील कराबाबत स्पष्टता येऊ शकेल.

या परिषदेने, IGST कायदा, २०१७ मध्ये एक विशिष्ट तरतूद समाविष्ट करण्याची शिफारस देखील केली आहे. त्यानुसार, भारताबाहेरील एखाद्या पुरवठादाराद्वारे भारतातील एखाद्या व्यक्तीला ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या पुरवठ्यावर जीएसटी भरण्याची जबाबदारी देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी, या पुरवठादाराला भारतात एकल नोंदणी करता येईल, अशी एक सुलभ नोंदणी योजना आणि नोंदणी आणि समजा पुरवठादार, नोंदणी आणि करविषयक तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाला तर, पुरवठादाराद्वारे ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या पुरवठ्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या कोणत्याही संगणकातील माहिती ब्लॉक करणे, अशी तरतूदही असेल.

जीएसटी परिषदेने, ऑनलाईन गेमिंगच्या पुरवठ्याचे किंवा कॅसिनोमध्ये कारवाई करण्यायोग्य दाव्यांचे मूल्यांकन करण्याची शिफारस केली असून, पुरवठादाराकडे जमा करण्यात आलेली अथवा देय किंवा खात्यात जमा रकमेच्या आधारावर, हे मूल्यांकन केले जाऊ शकते, मात्र (मागील गेम/बेट्सवर जिंकलेली आणि नंतरच्या गेम/बेट आउटमध्ये टाकण्यात केलेली रक्कम वगळून) प्रत्येक पैजेच्या एकूण मूल्यावर नाही, असेही म्हटले आहे.

सीजीएसटी नियम, २०१७ अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंगच्या पुरवठ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यानुसार कॅसिनोमध्ये कारवाई करण्यायोग्य दाव्यांचा पुरवठा करण्यासाठी विशिष्ट तरतुदी समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात, अशी शिफारस देखील परिषदेने केली आहे. त्याशिवाय, या संबंधित प्रकरणांबाबत, काही विशिष्ट अधिसूचना किंवा अधिसूचनेत सुधारणा केल्या जाव्यात, अशीही शिफारस जीएसटी परिषदेने केली आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, असा निर्णयही परिषदेने घेतला असून, या सुधारणा, १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू केल्या जाणार आहेत.