मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्वत:चेच हसू करून घेतले असल्याची अजित पवार यांची टीका

पुढे पवार म्हणाले की, जाहिरात करताना त्यातील सर्वेक्षणाप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांना लोकांचा कौल असेल तर तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का घेत नाही? एक वर्ष पूर्ण होत आले तरीही या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. राज्यकर्त्यांना निवडणूक घेण्याची भीती वाटते. एकदा जनतेच्या मैदानात या म्हणजे महाविकास आघाडीच्या मागे वा शिंदे गटाची शिवसेना, भाजपच्यामागे किती जनता आहे, हे चित्र स्पष्ट होईल. राज्याचा विकास आणि जनतेचे प्रश्न या सर्वेक्षणात पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. जाहिरातीनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी एकनाथ शिंदे यांना जनता अनुकूल झाली असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, प्रवक्ते आणि इतर सहकाऱ्यांना मान्य आहे का, याचा खुलासा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी करावा, असे अजित पवार म्हणाले.

राज्यात वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज, जातीय दंगली, कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही, बेरोजगारी अशा विविध समस्यांवर युद्ध पातळीवर काम करणे जरुरी आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था वेशीवर टांगली आहे. या समस्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी राज्यकर्त्यांचा उदोउदो करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरु आहे, जो राज्यातील जनतेला न आवडणारा आहे, असे स्पष्ट मत पवारांनी व्यक्त केले. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारमधील विविध खात्यात मोठ्या घडामोडी घडल्याचे ऐकण्यात येते. प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्यांनी कर्मचारी वर्ग हा मोठ्या संख्येने वाढवला आहे. यात नेमकी फाईल कोणाकडे याचा नेमका ताळमेळ न राहिल्याने लोकांची कामे रखडली जातात, याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यात बियाण्यांच्या आणि खताच्या किमतीत वाढ झाली आहे. यासाठी बियाण्यांचा दर काय होता, तो आता काय आहे, ही जाहिरातबाजी केली असती बरे झाले असते. मात्र याठिकाणी नको तोच उदोउदो सुरु आहे. भाजपच्या १०५ आमदारांमुळे शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि शिंदे गटाच्या ४० आमदारांमुळे भाजप सत्तेत आलेत. शिंदे गट आणि भाजपचं साटंलोटं असल्यामुळे दोन्ही पक्षातील १८ आमदारांना मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे, असा खोचक टोला अजित पवार यांनी लगावला.

राज्यातील या सर्व गोष्टींचा परिणाम प्रशासनावरही होत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. प्रशासनातील कामाच्या पद्धतीवरून अधिकारी विद्यमान सरकारवर नाराज असल्याचे कळते. एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली एखाद्या आमदाराने सांगून केली जाते, तर पुन्हा दुसऱ्या आमदाराने स्थगिती पत्रक दिल्यास ती बदली थांबवली जाते. अशा गोष्टी प्रशासनात चालत नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशा गोष्टी घडू नयेत, याची काळजी निश्चितपणे घेतली जात होती, याची आठवण पवारांनी करून दिली.