दोषींनाही पाठवली नोटिस
मुंबई/नवी दिल्ली, दि. २: बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी १८ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आज सोमवारी (२७ मार्च) रोजी सुप्रीम कोर्टाने पीडितेच्या याचिकेवर गुजरात सरकार आणि दोषींकडून उत्तर मागितले. सुभाषिनी अली आणि महुआ मोईत्रा यांच्या याचिकेला दोषींच्या वकिलांनी विरोध केला. ते म्हणाले की, बाहेरच्या लोकांना हस्तक्षेप करू देऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला १८ एप्रिलला दोषींची शिक्षा माफ करण्याबाबतची फाईल घेऊन तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. गुजरातमधील गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्याची जाळपोळ झाल्याच्या घटनेनंतर उसळलेल्या दंगलीत २००२ साली बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती.
या प्रकरणात २१ जानेवारी २००८ रोजी न्यायालयाने ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून सर्व ११ दोषी गोध्रा तुरुंगात बंद होते आणि गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी या सर्वांची सुटका करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न यांच्या खंडपीठाने १८ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित करताना सांगितले की, यात अनेक मुद्दे आहेत आणि या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी भावनेने सुनावणी करण्याऐवजी कायद्याच्या विविध पैलूंचा विचार करू, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
४ जानेवारीला हे प्रकरण न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर आले, मात्र न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी कोणतेही कारण न देता सुनावणीपासून स्वतःला दूर केले. बिल्किस बानो यांनी त्यांच्या प्रलंबित रिट याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून आदेश दिले.
