आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासूनच्या चार वर्षांत डिजिटल पेमेंट व्यवहारात २००% हून अधिक वाढ

डिजिटल पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने रूपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना चालना मिळावी म्हणून विद्यमान आर्थिक वर्षात मदत योजनेची सुरुवात केली आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली.

केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले की सरकारने सुरु केलेल्या विविध उपक्रमांचा परिणाम म्हणून, भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला असून गेल्या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणातून ते स्पष्ट होत आहे. यासंबंधीचा तपशील खालील तक्त्यात दिला आहे:

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री म्हणाले की या तक्त्यात दिलेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासूनच्या चार वर्षांमध्ये डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणात २००%हून अधिक वाढ दिसून आली आहे. तसेच, भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४५ अब्जांहून अधिक युपीआय व्यवहारांची नोंदणी झाली. हे प्रमाण गेल्या ३ वर्षांतील व्यवहारांच्या ८ पट आणि गेल्या ४ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांच्या ५० पट आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये नोंदल्या गेलेल्या युपीआय व्यवहारांची महिनावार आकडेवारी खाली दिली आहे:

देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि लोकसंख्येच्या सर्व घटकांमध्ये रूपे डेबिट कार्ड तसेच भीम-युपीआय प्रणालीच्या माध्यमातून कमी मूल्याच्या डिजिटल व्यवहार पद्धतींना चालना देण्यासाठी तसेच बँकांना मजबूत डिजिटल भरणा परिसंस्था उभारण्यासाठी मदत करून सरकारच्या मदत अनुदान योजनेने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली आहे असे ते म्हणाले.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड यांनी सांगितले की देशातील बँका आता त्यांच्या ग्राहकांना डिजिटल पद्धतीने अधिक उत्तम आणि सुरळीत बँकिंग सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करत आहेत. तसेच, देशातील जनतेला सुरळीत आणि विनाव्यत्यय बँकिंग व्यवहार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हे केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे असे ते म्हणाले.

‘आंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज’, ‘शहरी नदी व्यवस्थापनासाठी अजेंडा मजबूत करणे’, ‘नद्यांसाठी युवा ’, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या नदी शहरांचे अनुभव’. या विषयांवर विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली होते.