सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घेतेलं दोन्ही बाजूंचं म्हणणं
मुंबई/नवी दिल्ली, दि.२० : महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने आज सर्व पक्षकारांना आपापसात बोलून सुनावणीच्या मुद्यांचे संकलन सादर करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन केले जाऊ शकते, असेही संकेत दिले. आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या मुद्द्यांवर तूर्तास स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच या प्रकरणाशी संबंधित विधानसभेचे सर्व रेकॉर्डही सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे.
शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गट वेगळे होणे आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापन करणे या सर्व प्रकरणांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुमारे पाऊण तास सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले. या याचिकांमध्ये आमदारांना अपात्र ठरवणे, शिंदे गटाला राज्यपालांच्या वतीने निमंत्रण, विश्वासदर्शक ठरावात शिवसेनेचे २ व्हिप असे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली
शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली तर पक्षाच्या वतीने सुभाष देसाई आणि सुनील प्रभू हे उपस्थित होते, त्यांनी सुनावणीच्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. सिब्बल म्हणाले की, या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी होणे आवश्यक आहे कारण अशा प्रकारे काही लोक कोणत्याही सरकारपासून फारकत घेऊन सरकारला पाडू शकतात. सिंघवी म्हणाले की, उपसभापतींना बंडखोर गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यास मनाई करण्यात आली होती. दरम्यान, राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले. कायदा आणि नैतिकता बाजूला ठेवून नवीन सभापती निवडण्यात आले. त्यांनी या गटाला नवीन सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावात मतदान करण्याची परवानगी दिली. कोर्टाने विधानसभेचे सर्व रेकॉर्ड मागवून या प्रकरणात काय झाले ते पहावे.
या आमदारांना अंतरिम आधारावर अपात्र ठरवण्याची गरज असल्याचे सिंघवी म्हणाले. आता नव्या अध्यक्षाला या विषयावर निर्णय घेऊ दिला तर ते योग्य ठरणार नाही. तूर्तास या प्रकरणी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश देण्यात यावा. शिंदे कॅम्पतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, “पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालवला पाहिजे. ज्या मुख्यमंत्र्यांना बहुमत नाही, त्यांनी पदावर राहू नये. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.”
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले – शिवसेनेत अंतर्गत मतभेद आहेत
राज्यपाल कार्यालयातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हजेरी लावली, म्हणाले, “एका युतीने निवडणूक लढवल्यानंतर दुसऱ्या युतीसोबत सरकार स्थापन करण्यावरून शिवसेनेत अंतर्गत मतभेद झाले. याचिकाकर्ते राज्यपालांबद्दल बरेच काही सांगत आहेत. उत्तर देण्याची संधी भेटायला हवी.” एकनाथ शिंदे यांचे वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात काही नवीन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांना उत्तर देण्यासाठी १ आठवड्याचा वेळ द्यावा.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्व पक्षकारांनी आपापल्या युक्तिवादांचे संकलन न्यायालयात सादर केले तर बरे होईल. त्यामुळे सुनावणीचा कायदेशीर मुद्दा ठरवण्यास मदत होईल. असे होऊ शकते की सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करावे लागेल, कारण हे प्रकरण घटनापीठाने दिलेल्या काही जुन्या निकालांकडे वळवले जात आहे. या खटल्यातील दोन्ही बाजूंनी घटनापीठाचे म्हणणे न्यायप्रविष्ट आहे.
सुनावणीअंती सरन्यायाधीश म्हणाले की, आपण अद्याप घटनापीठ स्थापन करण्याचे आदेश देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं असून त्यासाठी शुक्रवार, २९ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत विधानसभेत यथास्थिती कायम राहणार आहे. तूर्तास या प्रकरणाशी संबंधित सर्व विधानसभेच्या नोंदी सुरक्षित ठेवाव्यात.
