सबळ पुरावे सादर करूनही तीन महिने तक्रारीची दखल न घेतल्याने ॲड. निशांत घरत यांचे आज पासून आमरण उपोषण सुरू
खोटे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करून मिळविली केंद्र शासनाच्या जेएनपीटी प्रकल्पा मध्ये नोकरी
उरण, दि.२१(विठ्ठल ममताबादे): विविध मागण्यांसह मनीषा जाधव यांच्या कागदपत्रांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी यासाठी नवीन शेवा गावचे सुपुत्र निशांत घरत हे आज दिनांक २१/३/२०२२ पासून जेएनपीटी प्रशासन भवनासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
सविस्तर वृत्त असे की मनीषा उमाकांत जाधव यांचे लग्नापूर्वीचे नाव मनीषा अभिमन्यू वळवी असे आहे. त्यांचे वडील अभिमन्यू नुरजी वळवी हे नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यातील आदिवासी समाजाचे नेते होते. त्यांची जात ही हिंदू भिल्ल असून अनुसूचित जमाती (ST) ह्या प्रवर्गात मोडते. त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या आमदार पदासाठी तळोदा ह्या अनुसूचित जमाती ( ST) साठी राखीव असलेल्या मतदार संघातून पाच वेळा 1972,1975,1978,1980,1990 वर्षी निवडणूक लढविली आहे. त्यामधे ते 1980 साली आमदार म्हणून निवडून देखील आले होते. हा सर्व रेकॉर्ड निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अजूनही उपलब्ध आहे. मनीषा जाधव यांचा भाऊ संदीप अभिमन्यू वळवी हा २०१९ च्या नंदुरबार जिल्ह्याच्या लोकसभा मतदार संघातून जो की अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी राखीव आहे, त्यातून निवडणूक लढविली असून त्याचा सर्व रेकॉर्ड निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वडील आणि भाऊ अनुसूचित जमाती मध्ये मोडत असतील तर शासनाच्या नियमानुसार वडिलांची जात मुलांना लागते. मग मनीषा जाधव यांची जात अनुसूचित जाती (SC) मध्ये मोडू शकत नाही हे स्पष्ट आहे. तरी मनीषा जाधव यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र खोटे आहे हे स्पष्ट होत आहे.
केंद्र सरकारच्या कोणत्याही प्रकल्पामध्ये नोकरी मिळविताना केंद्र सरकारने अधिकृत केलेल्या नमुन्यातच जातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु केंद्र सरकारने अधिकृत केलेल्या नमुन्यात मनीषा जाधव यांचा जातीचा दाखला सादर केलेला दिसत नाही. जर तो करावयास सांगितल्यास दूध का दूध आणि पानी का पानी होऊन जाईल. न्यायमूर्ती सेशन्स कोर्ट अलिबाग-रायगड यांनी दिलेल्या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की मनीषा जाधव यांनी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र यांची सत्य प्रत सादर न केल्याने आरोपीला अट्रोसिटी च्या गुन्ह्यातून बरे करण्यात आले. त्याच कोर्टात मान तहसीलदार अमरावती यांनी शपथेवर स्पष्टपणे सांगितले आहे की सदर जातीच्या दाखल्याची आमच्या दप्तरी नोंद नाही. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र स्क्रुटिनी कमिटीचे प्रमुख यांनी देखील कोर्टात शपथेवर सांगितले की ओरिजनल जात प्रमाणपत्र असल्याशिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र संदर्भात कोणतेही स्पष्टता येत नाही. त्यामुळेच आरोपीस अट्रोसिटी गुन्हातून मुक्त करण्यात आले. आणि तिथूनच सर्व बिंग फुटायला सुरुवात झाली.
प्रमोद रामनाथ ठाकूर, जेएनपीटी कर्मचारी यांनी सर्व सबळ पुरावे जोडून तीन महिन्या अगोदर दक्षता विभाग आणि चेअरमन यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. परंतु आजपर्यंत कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. जसखार गावातील भरत वामन ठाकूर यांनी देखील तक्रार दाखल केली, त्यांच्या विरोधात तक्रार नसूनही त्यांचे दाखले तपासण्यात आले आणि त्यांना नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात आले. परंतु एवढे सबळ पुरावे सादर करून ही मनीषा जाधव यांच्यावर कारवाई होत नसेल तर मला नोकरीवर रुजू करून घेण्याची मागणी त्यांनी तक्रारीत केली. काशिनाथ गायकवाड हे स्वतः अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याने त्यांनी त्यांच्या समाजातील एका पात्र उमेदवाराचा नोकरी वरील हक्क हिरावून घेतला गेला अशा प्रकाराची तक्रार नोंदवली आहे. मनीषा जाधव ह्या अनुसूचित जमाती ह्या आदिवासी समाजातील असूनही त्यांनी खोटे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र बनवल्यामुळे आदिवासी समाजाची प्रतिमा मलिन केल्याची तक्रार मनीष कातकरी यांनी केलेली आहे. अशा प्रकारे चार लोकांनी केलेल्या तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही याची खंत वाटत आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक भूमीपुत्र यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात आली असून अनेक लोकांना ह्याच कारणावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे. हा दूजाभाव का केला जातोय हेच समजत नाही. यामुळेच शेवटी ॲड. निशांत घरत यांनी आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला. मनीषा जाधव यांना निलंबित करण्यात यावे आणि त्यांच्यावर उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून त्यात दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी पेण आणि जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडून देखील चौकशी करण्यात यावी असे पत्र जेएनपीटी प्रशासनास दिले गेले आहेत. तरीही दिरंगाई होत असल्याने ह्यात आणखी मोठे हात अडकल्याचे दिसून येत आहे. जो पर्यंत मनीषा जाधव यांचे निलंबन होवून त्यांच्यावर उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली जात नाही व तसे लेखी पत्र जेएनपीटी प्रशासनाकडून मिळत नाही तो पर्यंत आमरण उपोषण सुरू राहील अशी माहिती उपोषणकर्ते निशांत घरत यांनी दिली.
तसेच या प्रकरणातील प्रमुख तक्रारदार प्रमोद रामनाथ ठाकूर हे उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून फक्त मनीषा जाधव च नाही तर त्यावेळेस मनीषा जाधव यांना खोटे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र तयार करून देण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या आणि ते स्पष्ट असूनही त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या विरोधात खटला भरण्यात येईल अशीही माहिती निशांत घरत यांनी दिली. उपोषण स्थळी राष्ट्रवादीचे नेते प्रकाश म्हात्रे, दिनेश म्हात्रे, प्रमोद ठाकूर, राजेंद्र मढवी, नवीन शेवा गावातील ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते.
