शीर्षक : महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६ जाहीर; दहा हजार कोटींची गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगारांचे लक्ष्य

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील उद्योग, प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा व्यापक वापर वाढवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण ‘महाराष्ट्र एआय धोरण-२०२६’ मंजूर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला अंतिम मान्यता देण्यात आली. आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगार आणि उद्योग क्षेत्राचे स्वरूप झपाट्याने बदलणार असल्याने महाराष्ट्राने राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व घेण्याचा निर्धार या धोरणातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, या धोरणाच्या माध्यमातून सन २०३१ पर्यंत दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि दीड लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच दोन लाख युवक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचाही महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या इंडिया एआय मिशन च्या धर्तीवर हे धोरण राबवले जाणार असून संशोधन, नवोपक्रम, डेटा व्यवस्थापन आणि जबाबदार तंत्रज्ञान वापरावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत बोलताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे भविष्यात सुमारे ७० टक्के नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलू शकते, असे सांगत धोरण वेळेनुसार अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

राज्य सरकारने महाराष्ट्राला “नैतिक आणि सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र” बनवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही धोरणात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

सात आधारस्तंभांवर उभे धोरण

महाराष्ट्र एआय धोरण सात महत्त्वाच्या आधारस्तंभांवर आधारित आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यभर कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी सक्षम तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यात किमान दोन हजार जीपीयू संगणन क्षमता विकसित केली जाणार असून ‘कम्प्युट अ‍ॅज अ सर्व्हिस’ संकल्पनेद्वारे शासकीय विभागांना या सुविधांचा वापर करता येणार आहे. राज्यात पाच नवोन्मेष क्षेत्रांमध्ये एआय शहरे विकसित करण्याचाही आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक आणि प्रादेशिक माहिती संकलनावर भर दिला जाणार आहे. मराठीसह विविध बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांचे डेटासेट तयार करून ‘स्टेट एआय डेटा एक्सचेंज’ उभारण्यात येणार आहे. राज्याची ही यंत्रणा केंद्र सरकारच्या ‘एआय कोष’ व्यासपीठाशी जोडण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

तिसऱ्या टप्प्यात ‘महाराष्ट्र प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण केंद्र’ स्थापन केले जाणार आहे. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या भागीदारीतून हे केंद्र कार्यरत राहणार असून कौशल्य विकास, संशोधन आणि प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

स्टार्टअप आणि एमएसएमई क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन

राज्य सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. पाच हजार एमएसएमई उद्योगांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंमलबजावणीसाठी होणाऱ्या खर्चावर २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी ‘महा एआय टूल्स हब’ हे केंद्रीय व्यासपीठ उभारले जाणार आहे.

राज्यातील स्टार्टअप परिसंस्था बळकट करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र ‘एआय स्टार्टअप व्हेंचर फंड’ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यात शासन आणि उद्योग क्षेत्र प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांचे योगदान देणार आहेत. राज्यात किमान एक जागतिक दर्जाचा एआय युनिकॉर्न निर्माण करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवले आहे.

राज्यभरात १२ एआय इनक्युबेटर्स उभारण्यात येणार असून प्रत्येक स्टार्टअपला एक कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल. महिला नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना एक कोटी २५ लाख रुपये आणि अतिरिक्त २५ टक्के आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

आरोग्य, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रात विशेष भर

धोरणाच्या सहाव्या टप्प्यात आरोग्य, कृषी, शिक्षण, नगरविकास, मराठी भाषा-संस्कृती आणि वित्त-महसूल या सहा क्षेत्रांत उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची योजना आहे. या माध्यमातून शासकीय सेवा अधिक कार्यक्षम, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार असून प्रत्येक शासकीय विभागात वार्षिक एआय सज्जता लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक सवलती

राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अनेक आर्थिक सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर कमाल २० टक्के अनुदान, १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, दहा वर्षांपर्यंत प्रति युनिट दोन रुपये वीजदर अनुदान, देशांतर्गत पेटंटसाठी आठ लाख रुपये आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च परतावा देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रमाणन खर्चासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत मदत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या उद्योगांना २५ लाख रुपयांपर्यंत भाडे परतावाही मिळणार आहे.