मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ आणि ‘सावित्रिबाई फुले’ यांची नावे दिली जाणार
मुंबई, दि. ३: सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. राज्यातील एकूण ४४९ वसतिगृहांपैकी ४१६ वसतिगृहांच्या नावांमध्ये बदल करण्यास तसेच भविष्यात नव्याने सुरू होणाऱ्या वसतिगृहांना निश्चित नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यानुसार, मुलांच्या वसतिगृहांना “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह” आणि मुलींच्या वसतिगृहांना “सावित्रिबाई फुले शासकीय वसतिगृह” अशी नावे देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अधिकृतपणे निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
‘मागासवर्गीय’ शब्द वगळण्यामागील भूमिका
सध्या अनेक वसतिगृहांच्या नावांमध्ये ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वापरला जातो. हा शब्द समाजातील उपेक्षित व शोषित घटकांकडे निर्देश करतो आणि त्यातून विषमता अधोरेखित होते. या पार्श्वभूमीवर संस्थांची ओळख एका विशिष्ट घटकापुरती मर्यादित न राहता सर्वसमावेशक व्हावी, तसेच सामाजिक दृष्टिकोन सकारात्मक आणि समानतेवर आधारित घडावा, यासाठी शासनातर्फे नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील वसतिगृहांची सद्यस्थिती
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यभरात एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये:
- २३१ मुलांची वसतिगृहे
- २१८ मुलींची वसतिगृहे
- एकूण ४६,६७३ विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था
- २४,९५८ मुलांची क्षमता
- २१,७१५ मुलींची क्षमता
ही वसतिगृहे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना खालील सुविधा दिल्या जातात:
- मोफत निवास व्यवस्था
- नाश्ता व दिवसातून दोन वेळचे जेवण
- निर्वाह भत्ता
- शैक्षणिक साहित्य
- मुलींसाठी स्वच्छता भत्ता
- गणवेश
- वैद्यकीय साहित्य
- रेनकोट व गमबूट
- क्रीडा साहित्य
- शैक्षणिक सहली व कार्यशाळा
- टीव्ही, अॅक्वागार्ड, वॉटर कुलर
- फायर फायटिंग सुविधा
महापुरुषांच्या नावाने वसतिगृहे ओळखली जाणे हा केवळ नामांतराचा निर्णय नसून सामाजिक समतेचा संदेश देणारा उपक्रम असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सावित्रिबाई फुले यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचा उद्देश या निर्णयामागे आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे विविध सामाजिक संघटनांकडून स्वागत होत असून, प्रशासनाने पुढील काही आठवड्यांत नामफलक बदलण्याची आणि अधिकृत कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी केली आहे.
