पाच दिवसानंतरही उरणमधली परिस्थिती जैसे थेच, प्रशासनाचा दावा फोल ठरतोय

उरण/नवी मुंबई: बेलापुर किल्ला ते उरण जेएनपीटी मार्गावरील रोजच्या होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला कंटाळून दिनांक २१ सप्टेंबर रोजी उरणमधील जवळपास ३०० युवांनी एल्गार पुकारला होता. यावेळी या मार्गावरून रोज प्रवास करणाऱ्या तरुण-तरुणींनी प्रशासनाच्या विविध विभागांना नित्य होणाऱ्या त्रासातून मुक्तता मिळवण्यासाठी योग्य उपाय योजना करण्यासंबंधी निवेदन दिले. त्यात प्रामुख्याने वाहतूक विभाग, पोलिस प्रशासन, तहसीलदार, जेएनपीटी प्रशासन यांचा समावेश होता. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वाहतूक विभाग व पोलीस प्रशासनासह इतर यंत्रणांची बैठक झाली व त्यात संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे ठरले. अनधिकृतरीत्या ट्रेलर पार्किंग करणार्‍यांवर, त्यांच्याकडून हप्ते घेणाऱ्यांवर आणि रस्त्यालगत असलेले कंटेनर यार्ड यांच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन स्वतः पोलिस उपायुक्तांनी दिले.

यानंतर पहिले दोन दिवस रस्ते मोकळे राहिले पण कालपासून परिस्थिती जैसेथेच झाली आहे. काल सकाळी गव्हाण फाट्यापासून थेट करळ पुलापर्यंत वाहनांची भली मोठी रांग लागली होती. यावेळी वाहतूक विभागातर्फे कोणीच न आल्याने शेवटी युवा उरणच्या समन्वयकांनी रस्त्यावर उतरत सलग तीन-चार तास राबत वाहतूक कोंडी मोकळी केली. पण ही समस्या सातत्याने का निर्माण होते याचा विचार जेव्हा आम्ही केला तेव्हा जाणवले की रस्त्याच्या कडेला लावल्या जाणाऱ्या ट्रेलर कंटेनरचे चालक-मालक फार मुजोर झाले आहेत. त्यांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाहीये. या अशा मुजोरांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. त्याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत असं युवा उरणच्या समन्वयकांच म्हणणं आहे.

प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा देऊनही जर प्रतिसाद शून्य असेल आणि आणि समस्या जैसेथेच राहणार असेल तर आमची रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे मत उरणच्या नागरिकांनी सोशल मीडिया वर व्यक्त केलं आहे. त्यासोबत या भागातील इको टॅक्सी चालक या आंदोलनात सक्रिय सहभाग ठेवतील असे कालच त्यांच्या प्रतिनिधीने महाराष्ट्र वार्ताशी बोलताना स्पष्ट केले. नक्कीच आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने व्हावं पण चिरनेर सारख्या ज्वलंत सत्याग्रहाची पार्श्वभूमी असलेल्या उरणकरांचा हा “राग” प्रशासन व राजकारणी जर सौम्यपणे घेत असतील तर त्यांचा इतिहासाचा अभ्यास कच्चा आहे असं म्हणणं अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही.

सध्या महाराष्ट्र वार्ताकडे नित्य या मार्गावरील त्रस्त नागरिकांकडून थेट मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. यावरूनच प्रशासनाला या समस्येचं गांभीर्य कळू शकेल. देश स्वतंत्र होऊन ७२ वर्षे झाली. तंत्रज्ञानातही आपण फार पुढे गेलो आहोत, पण अद्याप इथल्या भारतीयांना उत्तम रस्ते व त्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करण्याची व्यवस्था जर सरकारी बाबू, नेते मंडळींना देता येत नसेल तर आपण नक्कीच मध्ययुगीन काळाकडे वाटचाल करतोय इतकं नक्की.