द्रोणागिरी धारण तलाव साकवावरून होणार्‍या बेकायदेशीर जड वाहतूकिमुळे साकवाचे अस्तित्व धोक्यात
उरण, दि. १३(विठ्ठल ममताबादे): उरण तालुक्यातील मौजे चाणजे येथील द्रोणागिरी धारण तलाव क्र. २ वर शेतजमीनीच्या सुरक्षितेसाठी असलेल्या साकवावरून बेकायदेशीररित्या जडवाहतूक सुरु आहे. येथे जड वाहनांना बंदी असूनही जड वाहनांची वाहतूक नेहमी सुरु असल्याने हि जड वाहतूक थांबवून हाईट गेज पूर्ववत करून साकवाचे अस्तित्व अबाधित ठेवावेत अन्यथा चाणजे शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
शेत जमीन सुरक्षितेसाठी सिडकोने मौजे-चाणजे, ता. उरण येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन न करता शेतकऱ्यांच्या सर्व्हे न.४१८, ४२२, ४२३ या जमिनीवर साकव (Pipe outlet) बांधले. साकवाच्या सुरक्षितेसाठी त्यावरून जडवाहतूक न होण्यासाठी हाईट गेज लावण्यात आले होते. परंतु महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (पत्र दी.२०/५/२०१६ व २८/२/२०१७) सिडको कार्यालय(पत्र दी.२६/१२/१६)यांच्याकडून करंजा टर्मिनल कंपनीस फक्त २०१६ चा पावसाळा होईपर्यंत हाईट गेज काढून २५ टन पर्यंत वजनाच्या वाहतुकीस पत्राद्वारे परवानगी देण्यात आली होती. परंतु तेव्हापासून अद्याप पर्यंत हाईट गेज लावण्यात आलेले नाही. परिणामी करंजा टर्मिनल प्रा. लि. कंपनीकडून जडवाहतूक बेकायदेशीररित्या होत आहे. विशेषतः रात्री खूप मोठया प्रमाणात जड वाहनांची ये-जा सुरु असते. चाणजे शेतकरी संघर्ष समिती कडून संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील या गंभीर विषयाची दखल घेण्यात आलेली नाही. परिणामी संघटनेकडून हायकोर्ट मध्ये जनहित याचिका (99863 of 2020) टाकण्यात आली आहे. तसेच गेल्या महिन्यापासून करंजा टर्मिनल प्रा. लि. कंपनी कडून संबंधित साकव वरून बेकायदेशीररित्या २५ ते ३० टनाचा कार्गो सहित टिपर/हायवा ट्रकची खूप मोठ्या प्रमाणात जडवाहतूक होत असल्यामुळे साकवाचे व शेतजमिनीचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे ताबडतोब बेकायदेशीररीत्या चाललेली जडवाहतूक थांबवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून हाईट गेज पूर्ववत करण्यात यावे, अन्यथा बाधित शेतकऱ्यांद्वारे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल व होणाऱ्या परिणामास संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने चाणजे शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अविनाश म्हात्रे यांनी दिला आहे.
प्रधान सचिव-महसूल विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, विभागीय कोकण आयुक्त-नवी मुंबई, जिल्हाधिकारी-रायगड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, न्हावा शेवा तसेच सहाय्यक पोलीस आयुक्त, वाहतूक शाखा, नवी मुंबई, व्यवस्थापकीय संचालक सिडको नवी मुंबई, तहसीलदार उरण, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उरण आदी ठिकाणी याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर असलेले साकव वरून वाहतुकी संदर्भात सिडको आणि मेरिटाईम बोर्ड यांचा कोणताही अधिकार नसताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता करंजा टर्मिनल्स प्रा. लि. कंपनीला हा बेकायदेशीर जडवाहतूक करण्याचा अधिकार दिला कोणी असा सवाल चाणजे शेतकरी संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.
