स्थानिकांना नोकरीत ८० टक्के आरक्षण; वाचा ठाकरे सरकार च्या किमान समान कार्यक्रमातील ठळक मुद्दे
मुंबई: किमान समान कार्यक्रमावर महाराष्ट्र विकास आघाडीतील नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये सामायिक कार्यक्रमासंदर्भातील मसुदा सर्व नेत्यांनी एकमताने तयार केला.
किमान समान कार्यक्रमातील ठळक मुद्दे
शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, अवकाळी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत, सुधारित पीकविमा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई, बेरोजगारी संपवण्यासाठी राज्य सरकारमधील रिक्त पदांची तातडीने भरती, नोकरभरतीत राज्यातील स्थानिक तरुणांना ८० टक्के आरक्षण
आर्थिकदृष्ट्या अवनत कुटुंबातील मुलींसाठी मोफत शिक्षण, महिला सुरक्षिततेसाठी कायदा-सुव्यवस्थेची कठोर अंमलबजावणी, नोकरदार महिलांसाठी प्रत्येक शहरात व जिल्हा मध्यवर्ती ठिकाणी हॉस्टेल्स, आंगणवाडी सेविकांचे मानधन वाढवून सेवासुविधांचा दर्जा वाढवणार, महिला सबलीकरणासाठी बचतगटांना बळ दिले जाईल.
शिक्षणाचा दर्जा वाढवणार, शेतमजूर व आर्थिकदृष्ट्या अवनत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शून्य टक्के दराने शिक्षण कर्ज. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर शहरी भागांतील रस्त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणांची अंमलबजावणी. नगर पंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका येथील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदी.
सर्व नागरिकांना अवघ्या १ रुपयात चांगली व परवडणारी आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देणार, प्रत्येक जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स व वैद्यकिय महाविद्यालये टप्प्याटप्प्यात उभारणार, प्रत्येक नागरिकाला हेल्थ इन्शुरन्स, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय.
औद्योगिक क्षेत्रात अनेक सवलती व परवानग्यांचे सुलभीकरण करून उद्योगांना आकर्षित करण्याचे धोरण राबवले जाणार. आयटी क्षेत्राच्या धोरणात सुधारणा करून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार.
सामाजिक न्याय क्षेत्रात सर्व उपेक्षित समाजाला वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या पातळीवर आणून घटनेतील समतेची तत्वे प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष धोरण आखणार. अल्पसंख्याकांमधील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रातील मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी अनेक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाईल.
पारंपरिक पर्यटन केंद्रांना सुविधा पुरवून पर्यटन विकास केला जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधांची विशेष तरतुदी. अन्न व औषधांतील नियमभंगाबद्दल कठोर शासन, सर्वसामान्यांसाठी अवघ्या १० रुपयांत स्वस्त व सकस आहार उपलब्ध करून देणार.
झोपडपट्टीधारकांसाठी मूळ ३०० चौरस फुटांऐवजी ५०० चौरस फुट कारपेट एरियाची घरे मोफत उपलब्ध करणार. स्टेट कॅबिनेट व आघाडीतील घटक पक्षांतील सुसूत्रतेसाठी दोन स्वतंत्र समन्वय समित्यांची स्थापना.
