“पुणे शहरातील दळणवळण गतिमान करण्यासाठी येरवडा-कात्रज भुयारी मार्ग” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई/पुणे, दि. १२ : पुणे शहरातील दळणवळण गतिमान करण्यासाठी येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्ग तयार करावा. हा भुयारी मार्ग ‘ट्वीन टनल’ पद्धतीचा असावा. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत दिले. पुण्यासोबतच नाशिक, नागपूर व छत्रपती संभाजी नगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली.
प्रस्तावित नवीन पुरंदर विमानतळ रस्ते जाळ्यांसाठी ६३६.८४ कोटी, रांजणगाव आणि हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सिमेंट रस्त्यांसाठी २०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. ‘अर्बन ग्रोथ सेंटर’ करिता रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी १५२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुणे शहर वळण मार्ग, पुणे सातारा आणि पुणे – नगर रस्त्यापासून पुरंदर विमानतळाला चांगली ‘ कनेक्टिव्हिटी ‘ तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नवीन शहर नियोजन करताना रस्ते 18 मीटर रुंदीचे करावे. भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करीत पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव करावा. प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. प्राधिकरणांनी अद्ययावत संकेतस्थळ सुरू करावे. संकेतस्थळावरून जास्तीत जास्त ऑनलाईन सुविधा देण्यात याव्यात. विकास शुल्क नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकास योजना तयार करताना लागणारा कालावधी लक्षात घेता प्राधिकरणांनी विकास योजना दोन टप्प्यात करावी. पहिल्या टप्प्यात रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, विज पुरवठा, स्मशान भूमी, दफन भूमी आदींचा समावेश असावा. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अन्य सुविधांचा समावेश करावा.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पुणे व नाशिक प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, छत्रपती संभाजी नगर प्राधिकरणाच्या बैठकीला सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, नागपूरच्या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
प्राधिकरणांना आवश्यकतेनुसार आकृतीबंध मंजूर करून देण्यात आलेला आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवर पदभरती करून या नियुक्त्या नियमित करून घ्याव्यात. प्राधिकरणांना विकासात्मक कामांचे नियोजन करण्यासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
विकास योजनेत रस्ते १८ मीटर रुंदीचे करण्यासाठी नियमात बदल करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकासयोजनांचे नियोजन करताना चांगल्या दर्जाची सल्लागार एजन्सी नियुक्त करावी. प्राधिकरणांनी भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करता पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा, यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत प्रकल्प कार्यान्वित करावे. पाण्याची उपलब्धता बघूनच बांधकाम परवानगी देण्यात यावी.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सोंडापार येथील प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित कार्यालय आणि कर्मचारी निवासी संकुलाची व्यवहार्यता तपासावी. नागपूर शहरात फुलांचे मार्केट तयार करण्यासाठी जागा निश्चित करावी. नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शासकीय जागा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी राखीव ठेवावी. कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने विकास योजना तयार करावी. नाशिक प्रदेशात ”स्पिरीच्युअल सिटी’ करण्यासाठी जमीन संपादित करावी.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला प्राधिकरणाने बसेस देताना त्यांच्याकडील मनुष्यबळ, दुरुस्तीची व्यवस्था आणि लोकसंख्येचा विचार करावा. सुरुवातीला पुणे महामंडळाला इलेक्ट्रिक बसेस दिल्या होत्या. या बसेसमुळे अत्यंत कमी दरात नागरिकांना वातानुकूलित प्रवास करता आला. महामंडळांने प्राधिकरणाकडे ५०० बसेसची मागणी केली आहे. या बसेस सीएनजी असाव्यात. भविष्यात कुठल्याही प्रकारे व्यवस्थापनाचा प्रश्न येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पुणे, राजभवन आवारातील जागा मेट्रोच्या उड्डाणपूल सेवेसाठी देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.
छत्रपती संभाजी नगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शहराजवळील औद्योगिक क्षेत्र व पर्यटन क्षेत्रांचा विचार करावा. त्यानुसार आपली विकास योजना तयार करावी यावी. प्राधिकरणाने शहराजवळील असलेले औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन स्थळे यांना जोडणारे प्रशस्त रस्ते तयार करावे.
नाशिक विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत महानगर आयुक्त डॉ. माणिक गोरचाळ, पुण्याच्या बैठकीत महानगर आयुक्त योगेश म्हसे, नागपूरच्या बैठकीत महानगर आयुक्त संजय मीना आणि छत्रपती संभाजी नगरच्या बैठकीत महानगर आयुक्त दिलीप गावडे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला नगरविकास, गृहनिर्माण तसेच प्राधिकरणाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
