राजकीय पक्षांनी 30 मेपर्यंत देणगीचा तपशील द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली: २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. इलेक्ट्रोल बाँड म्हणून जमा झालेल्या देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सीलबंद लिफाफ्यात द्या, असा अंतरिम आदेश सर्व राजकीय पक्षांना न्यायालयाने दिला आहे.
निवडणूक निधीबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बाँड सुरू करण्यात आले आणि ते कोणी खरेदी केले हे जर सांगण्यात येणार नसेल, तर काळ्या पैशावर अंकुश ठेवण्याचे सगळे प्रयत्न व्यर्थ आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स जाहीर करण्याची प्रक्रिया थांबवावी किंवा देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी ‘एडीआर’ने याचिकेत केली होती.
सर्व राजकीय पक्षांनी आजपासून १५ मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या देणग्यांची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला ३० मेपर्यंत सादर करावी लागणार आहे. त्यात देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे, त्या खात्यांचा तपशील द्यावा लागेल, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालात म्हटलं आहे.
