मराठा आरक्षण धोक्यात? एका एनजीओ ने केली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता पुनः रण पेटणार असे दिसते. मराठा आरक्षण प्रश्नी उच्च न्यायालयाने १३ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. पण आता या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होऊ शकते. ज्यात सामाजिक व शैक्षणिक रित्या मागास वर्गाच्या (एसईबीसी) अधिनियमाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. याचिकेत मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या १३ टक्के आरक्षणावर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. कोर्टाद्वारे इंदिरा सहानी केस मध्ये दिलेल्या ५० टक्के पेक्षा आरक्षण देता येत नसल्याच्या मुद्द्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
एक एनजीओ ‘युथ फॉर इक्वालिटी’ चे प्रतिनिधी संजीत शुक्ला यांनी याचिकेत दावा केला आहे की मराठा समाजासाठी ‘एसईबीसी’ अधिनियमात केलेला बदल हा राजकीय दबावाने प्रेरित आहे असून संविधानाच्या सिद्धांताची अवाज्ञा होतेय.
