बहुचर्चित वक्फ सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत सादर

नवी दिल्ली, दि. २: केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केलं. या विधेयकाचं उद्दिष्ट वक्फ मालमत्तेचं  व्यवस्थापन आणि प्रशासन यात सुधारणा करणं हे आहे. हे विधेयक केवळ मालमत्ता व्यवस्थापनाशी निगडित असून सरकार कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या नियमांत बदल किंवा हस्तक्षेप करणार नाही, असं ते म्हणाले. वक्फ सुधारणा विधेयकावर विचारविनिमय करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीत यावर व्यापक चर्चा झाली आहे,  आतापर्यंत कोणत्याही विधेयकावर इतकी चर्चा झालेली नाही, असं  रिजिजू म्हणाले.

विधेयकाला विरोध करणारे देखील त्यातल्या सुधारणांचा अभ्यास केल्यानंतर त्याचं स्वागत करतील, मात्र विरोधक याबाबतीत जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. वक्फ बोर्डांमध्ये शिया, सुन्नी, बोहरा तसंच मुस्लिम समाजातल्या मागास जमातींचे प्रतिनिधी आणि महिलांचा देखील समावेश असेल अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली. सरकार कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावत नसल्याचं ते म्हणाले.

संपूर्ण जगातल्या वक्फ मालमत्तेपैकी सर्वाधिक मालमत्ता भारतातल्या वक्फ मंडळांच्या ताब्यात आहे, मात्र असं असूनही आजपर्यंत मुस्लिम समाजातले गरीब लोक शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, रोजगार यांपासून का वंचित राहिले, असा प्रश्न त्यांनी व्यक्त केला. या विधेयकाला धर्म आणि जातीच्या कक्षेतून न पाहता त्याकडे मुस्लिम समाजातल्या गरिबांच्या कल्याणाच्या दृष्टीनं बघावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. आपल्या देशात कित्येक वक्फ मालमत्ता पडून आहेत, त्यांचा उपयोग गरीब मुस्लिमांसाठी करता येईल, असं ते म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही लोकसभेत विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं वक्फ सुधारणा विधेयक संमत केल्यानंतर ते संसदेसमोर मांडण्यात आलं होतं त्यानंतर सभागृहाच्या सहमतीनंच ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षांचा देखील तसाच आग्रह होता, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं वक्फ सुधारणा विधेयक संमत केल्यानंतर ते संसदेसमोर मांडण्यात आलं आणि सभागृहाच्या सहमतीनंच ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षांचा देखील तसाच आग्रह होता, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत सांगितलं. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना ते उत्तर देत होते. समितीनं विधेयकात सुचवलेल्या सुधारणांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळानं त्याला सहमती दिली असं ते म्हणाले. तर कोणत्याही विधेयकात सुधारणा करण्याचा समितीला संपूर्ण अधिकार असतो असं लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितलं.

Source – AIR