“कोयना धरणग्रस्तांना न्याय देण्यास शासन कटिबद्ध” – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव–पाटील
मुंबई, दि. १८ : कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली वेगवान केल्या असून, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव–पाटील यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत मंत्री जाधव–पाटील यांनी सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेची तपासणी तातडीने पूर्ण करून परिपूर्ण प्रस्ताव दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे सादर करावेत. पात्र लाभार्थ्यांची अचूक नोंदणी आणि तपासणी हीच पुनर्वसन प्रक्रियेची कळीची बाब असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
१९७६ पूर्वी बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, त्यांचा अभिप्राय मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही जलद गतीने करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुनर्वसन प्रक्रियेत सातत्य राहावे यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी नियमित आढावा बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल लागल्यानंतर ठराविक वेळापत्रकानुसार जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान प्रकल्पग्रस्तांचे पर्यायी गावठाणांमध्ये पुनर्वसन, उपलब्ध जमीन, तसेच विविध तांत्रिक अडचणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. वन विभाग, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि सिंचन विभाग यांनी परस्पर समन्वयाने काम केल्यास अडथळे दूर होऊन पुनर्वसन प्रक्रिया सुलभ होईल, यावर विशेष भर देण्यात आला.
या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी तसेच विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
याशिवाय कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अशोक काकडे, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, तसेच ठाणे, रायगड, पालघर आणि सातारा येथील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांच्या निकाली काढण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
