माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; आमदारकी बचावली!
नवी दिल्ली/नाशिक, दि. २२: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी कायदेशीर कचाट्यात सापडलेले सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली असून, यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी तूर्तास सुरक्षित राहिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना स्पष्ट केले की, माणिकराव कोकाटे तूर्तास आमदार म्हणून अपात्र ठरणार नाहीत. न्यायालयाने दिलासा दिला असला तरी एक महत्त्वाची अट घातली आहे. जोपर्यंत हे प्रकरण पूर्णपणे निकाली निघत नाही, तोपर्यंत कोकाटे यांना कोणतेही मंत्रीपद किंवा लाभाचे पद भूषवता येणार नाही. “प्रथमदर्शनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात काही मूलभूत त्रुटी दिसत आहेत,” असे निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
१९९५ मध्ये नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर भागात मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर होता. या प्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे त्यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार होती आणि त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
