ग्रामीण बांधकाम परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मोठे बदल; तालुका स्तरावर अधिकार देण्याची शक्यता
मुंबई, १७ मार्च : ग्रामीण भागातील नागरिकांना बांधकाम परवानग्या मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून लवकरच प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत मुद्दा उपस्थित
विधानपरिषदेतील नियम ९७ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चेदरम्यान सदस्य विक्रांत पाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत विक्रम काळे आणि सत्यजित तांबे यांनीही सहभाग नोंदवून ग्रामीण भागातील परवानगी प्रक्रियेतील अडथळ्यांकडे लक्ष वेधले.
एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा होणार
मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की सध्याच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 (MRTP Act) मधील काही तरतुदींमुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली आहे. विशेषतः सेक्शन १८ मध्ये बदल करण्याचा शासनाचा विचार असून, यामुळे प्रक्रियेतील अडथळे कमी होतील.
जिल्हास्तरावरून तालुका स्तरावर विकेंद्रीकरण
सध्या बांधकाम परवानग्या प्रामुख्याने जिल्हास्तरावर केंद्रीत असल्याने ऑनलाईन प्रणाली असतानाही अनेक अर्ज प्रलंबित राहतात. यावर उपाय म्हणून:
- परवानगी प्रक्रिया तालुका स्तरावर नेण्याचा प्रस्ताव
- स्थानिक पातळीवर जलद निर्णय
- नागरिकांचा वेळ आणि खर्च कमी होणार
ग्रामपंचायतींना पुन्हा अधिकार?
ग्रामीण भागातील लहान बांधकामांसाठी पुन्हा ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्याचाही विचार सुरू आहे.
- १००० ते १५०० चौरस फूट घरांसाठी स्थानिक परवानगी
- ग्रामपंचायत स्तरावर जलद मंजुरी
- ग्रामीण भागातील घरबांधणीला गती
बीपीएमएस प्रणालीत सुधारणा
Building Permission Management System (BPMS) मध्ये तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. यामध्ये:
- प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यावर भर
- अपूर्ण अर्जांमुळे इतर प्रस्ताव अडकू नयेत यासाठी सुधारणा
- अर्जांची स्थिती स्पष्टपणे ट्रॅक करता येणार
वेळमर्यादा लागू होणार
प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सरकार खालील उपाययोजना करणार आहे:
- प्रत्येक अर्जासाठी ठराविक वेळमर्यादा
- वेळेत कागदपत्रे पूर्ण न केल्यास अर्ज बाजूला ठेवण्याची तरतूद
- प्रलंबित अर्जांची संख्या कमी करण्यावर भर
ताजे विश्लेषण : ग्रामीण विकासाला चालना
तज्ञांच्या मते, या प्रस्तावित बदलांमुळे:
- ग्रामीण भागातील घरबांधणी आणि गुंतवणूक वाढेल
- अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण कमी होऊ शकते
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका मजबूत होईल
- “Ease of Doing Construction” मध्ये राज्याची स्थिती सुधारेल
ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. विकेंद्रीकरण, कायद्यातील सुधारणा आणि तांत्रिक प्रणालीतील बदल यामुळे नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
