ग्रामीण रोजगराची हमी देणाऱ्या ‘मनरेगा’ योजनेच्या जागी आलेल्या ‘जी राम जी’ विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, दि. २२: विकसित भारत रोजगार हमी आणि आजीविका अभियान ग्रामीण, म्हणजे जी राम जी विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मनरेगा योजनेची जागा घेणारा हा कायदा एका आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागतल्या प्रत्येक कुटुंबात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतो. तर आधीच्या मनरेगा योजनेत १०० दिवसांच्या रोजगरची हमी देण्यात येत होती. गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केलं होतं. ग्रामीण भागात आत्मनिर्भरता, समृद्धी, सर्वसमावेशक विकास आणि सक्षमीकरण ही या कायद्याची उद्दिष्टं आहेत. हा कायदा ग्रामीण भारताच्या विकासातला मैलाचा दगड ठरेल असं ग्रामविकास मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय ग्राम विकास आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘विकसित भारतः जी राम जी’ कायद्यातील तपशील स्पष्ट करणारे आणि त्या विषयी पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजांना संबोधित करणारे निवेदन जारी केले.
मनरेगाच्या नावाखाली देशाची पुन्हा एकदा दिशाभूल करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. “अफवा पसरवल्या जात आहेत, मात्र सत्य हेच आहे की ‘विकसित भारतः जी राम जी योजना’ ही मनरेगा योजनेच्या पुढचे एक प्रगतीशील पाउल आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
