लसीकरण झालेल्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडले जाईल
नवी दिल्ली : ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याचा आदेश दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआरमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांना कायम निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याच्या याआधी दिलेल्या निर्णयात बदल केला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी आदेश वाचताना सांगितले की, “आम्ही आमच्या पूर्वीच्या आदेशामध्ये काही सुधारणा करत आहोत. तसेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रकरणात पक्षकार बनवत आहोत, जेणेकरून एक राष्ट्रीय धोरण तयार करता येईल.”
लसीकरण झालेल्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडले जाईल
सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा समाजात सोडण्यावर असलेल्या बंदीला हटवले आहे. मात्र कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, रेबीजग्रस्त किंवा धोकादायक कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही. याऐवजी त्यांना शेल्टर होम्स/निवारा केंद्र मध्येच ठेवले जाईल. जे कुत्रे पकडले गेले होते, त्यांना लसीकरण करून पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी सोडले जाईल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, जे कुत्रे आजारी आहेत किंवा अत्यंत आक्रमक आहेत, त्यांना निवारा केंद्रांमध्येच कायमस्वरूपी ठेवले जाणार आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर बंदी
कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालू नये. त्याऐवजी प्रत्येक भागात एक ठराविक जागा निश्चित केली जाईल जिथे त्यांना अन्न दिले जाऊ शकते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई होणार आहे. कुत्रे पकडणाऱ्या टीमच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर ₹२५,००० दंड तर एनजीओ ने अडथळा आणल्यास ₹२ लाख दंड आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय, तक्रारींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, प्राणीप्रेमींना दिल्ली महानगरपालिकेकडेअर्ज करून कुत्रे दत्तक घेता येतील. मात्र, एकदा दत्तक घेतलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडल्यास, संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. ही जबाबदारी पूर्णपणे दत्तक घेणाऱ्यावर राहील. कोर्टाने सांगितले की, भटक्या कुत्र्यांबाबत एक राष्ट्रीय धोरण तयार केली जाईल आणि कोर्टाचे हे निर्देश संपूर्ण देशात लागू होतील, केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरते मर्यादित राहणार नाहीत.
