कृषी कायद्या चर्चा १० वी फेरी; ….दीड वर्षे स्थगिती देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव

कृषी कायद्या विरोधात नवी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या ४१ शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार दरम्यान काल चर्चेची १० वी फेरी पार पडली. यामध्ये केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर उद्योग मंत्री पियुष गोयल तसच वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले की केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांवर उपाय काढण्यासाठी कटिबद्ध असून, त्यासाठी एक ते दीड वर्ष कृषी कायद्यांची अंबलबजावणी स्थगित ठेवून, या काळात सर्व वादग्रस्त मुद्द्यावर सरकारला शेतकऱ्यांशी विस्ताराने चर्चा करता येईल असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

यावर गंभीरपणे विचार करून, उद्याच्या चर्चेत सहभागी होण्याचे आश्वासन शेतकरी संघटनांनी दिल्याचे तोमर यांनी सांगितले.

कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणार असून सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणी व्यतिरिक्त योग्य पर्याय सुचवण्याचे आवाहन सरकारने केले असून, प्रत्येक मुद्द्यावर सरकार विस्तृत चर्चा करायला तयार असल्याचे ही तोमर यांनी सांगितले.

दोन्ही बाजूची चर्चा योग्य दिशेन सुरू असून, उद्याच्या चर्चेच्या फेरीत यासंदर्भात अंतिम तोडगा निघेल अशी अशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.