महानगरपालिका निवडणुकांनंतर सत्ता-समीकरणांना कलाटणी
अमरावती, दि. २२: राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये एआयएमआयएम (एमआयएम) ला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर राजकीय चर्चांना उधाण आले असतानाच, आता सत्तेसाठी नवी समीकरणे पुढे येत आहेत. निवडणुकीदरम्यान एकमेकांविरोधात तीव्र प्रचार करणारे भारतीय जनता पार्टी आणि एमआयएम हे पक्ष काही ठिकाणी थेट सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर नगर परिषद येथे भाजप–एमआयएम युती प्रत्यक्षात आल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
अचलपूर नगर परिषदेत सत्तास्थापनेसाठी भाजपने एमआयएमच्या नगरसेवकांना सोबत घेतले असून, एमआयएमच्या एका नगरसेवकाला शिक्षण व क्रीडा समितीचे सभापतीपद देण्यात आले आहे. या सत्तासमीकरणात एमआयएमचे ३, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ तसेच ३ अपक्ष नगरसेवक भाजपसोबत गेले आहेत. त्यामुळे भाजप आणि एमआयएम एकत्र आल्याचे स्पष्ट चित्र अचलपूरमध्ये दिसत असून, युतीच्या राजकीय अर्थावर चर्चा सुरू आहे.
अकोटपासून सुरू झालेली चर्चा
भाजप–एमआयएममधील संबंधांची चर्चा याआधीही अकोटमध्ये रंगली होती. अकोट नगरपालिका येथे भाजपच्या नेतृत्वाखाली अकोट विकास मंच स्थापन करताना एमआयएमच्या नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आल्याने राज्यभर राजकीय खळबळ उडाली होती. त्यानंतरही सत्तेसाठी राजकीय भूमिका बदलण्यास काही नेते तयार असल्याचे दिसून येत असून, भाजप–एमआयएममधील जवळीक कायम असल्याचे चित्र पुढे येत आहे.
हिवरखेडमध्ये काँग्रेसही समीकरणात
या समीकरणात आता काँग्रेसचाही अप्रत्यक्ष सहभाग दिसून आला आहे. हिवरखेड नगरपालिका येथे भाजपच्या उपसभापतीपदाच्या उमेदवारासाठी काँग्रेसकडून सूचक तर एमआयएमकडून नगरसेवक अनुमोदक असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी विचारधारांपलीकडे जाऊन आघाड्या तयार होत असल्याची टीका होत आहे.
मुख्यमंत्री आणि पक्ष नेतृत्वाची भूमिका
अकोट मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्या मतदारसंघातच ही घडामोड घडल्याने भाजपच्या अंतर्गत राजकारणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमआयएम आणि काँग्रेससोबत युती नकोच अशी स्पष्ट भूमिका मांडत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर भाजपकडून आमदार प्रकाश भारसाकळे यांना कारणे दाखवा नोटीस देत खुलासा मागण्यात आला होता.
असे असतानाही अचलपूर, अकोट आणि हिवरखेडमधील घडामोडींमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांचे पुढे काय झाले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक पातळीवर सत्तेसाठी पक्षांच्या भूमिका बदलत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत असून, आगामी काळात अशा आणखी आघाड्या पाहायला मिळतात का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
