पर्यावरणाच्या प्रश्नाला धार्मिक रंग देण्यावर न्यायालयाची नाराजी; अभिनेत्रीला लक्ष्य करणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर ताशेरे
मुंबई, दि. ३ : दिवाळीत फटाक्यांऐवजी दिव्यांचा वापर करण्याचे आवाहन करणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झा यांच्या व्हिडिओवरून निर्माण झालेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या मोहिमेला धार्मिक किंवा राजकीय वादाचे स्वरूप देण्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राजकीय टीकेनंतर मुंबई महानगरपालिकेने हटवलेला दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी, ३ नोव्हेंबर रोजी हा विषय सुनावणीस आला. सणांच्या काळातील ध्वनी आणि वायुप्रदूषणासंदर्भातील न्यायालयाच्या स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही चर्चा झाली.
पर्यावरणाच्या मोहिमेला धार्मिक रंग देण्यावर न्यायालयाची नाराजी
मुंबई महानगरपालिकेने दिवाळीमध्ये आवाजाऐवजी दिव्यांच्या प्रकाशात सण साजरा करण्याचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिया मिर्झा यांच्यासह काही प्रसिद्ध व्यक्तींचे व्हिडिओ तयार केले होते. या मोहिमेसाठी संबंधित व्यक्तींनी विनामूल्य सहभाग दिला होता.
न्यायालयाने यापूर्वी प्रदूषणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी शुल्क घेणाऱ्या सेलिब्रिटींऐवजी सामाजिक कार्यात स्वेच्छेने सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींना संधी देण्याची सूचना केली होती.
मात्र, दिया मिर्झा यांच्या व्हिडिओवर काही राजकीय नेत्यांनी समाजमाध्यमांवर आक्षेप घेत मोहिमेला हिंदूविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर महानगरपालिकेने मिर्झा यांचा व्हिडिओ हटवला; परंतु अन्य प्रसिद्ध व्यक्तींचे व्हिडिओ कायम ठेवले. या प्रकारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले, न्यायालयाच्या मते, प्रदूषण नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या उपक्रमाला अन्य कोणताही रंग देणे अयोग्य आहे.
सामाजिक कार्यासाठी पुढे येणाऱ्या व्यक्तीला लक्ष्य करणे अयोग्य
दिया मिर्झा यांच्यासारख्या सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने काम करणाऱ्या व्यक्तीला अशा प्रकारे लक्ष्य करण्याबाबतही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रदूषणविरोधी जनजागृतीमध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींच्या सहभागाला कोणत्याही विशिष्ट अटींच्या चौकटीत बांधता येणार नाही.
प्रदूषणविरोधी आदेश वर्षभर लागू
दिवाळीपुरतेच पर्यावरण संरक्षणाचे महत्त्व मर्यादित नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीचे न्यायालयीन निर्देश वर्षातील सर्व ३६५ दिवस लागू असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. पर्यावरणाचा प्रश्न हा सर्व नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने त्याला अन्य वादांचे स्वरूप देऊ नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दिवाळी राष्ट्रीय सण असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा संदर्भ
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचाही उल्लेख केला. दिवाळी हा राष्ट्रीय सण म्हणून सर्व समाजघटकांकडून साजरा केला जात असल्याचे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. या निरीक्षणातून न्यायालयाने सणाच्या सामाजिक आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाकडे लक्ष वेधले.
दिया मिर्झांचा व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित करण्याचे निर्देश
महानगरपालिकेने हटवलेला व्हिडिओ पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची सूचना न्यायालयाने केली. संविधान आणि समाजव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास टिकवण्याची गरज अधोरेखित करत खंडपीठाने म्हटले,
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रदूषणविरोधी निर्देशांनुसार सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी कायम आहे. हरित फटाक्यांचा वापर केवळ खासगी जागांवर आणि निर्धारित वेळेत करण्याची मर्यादा लागू असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
या सुनावणीमुळे पर्यावरणविषयक जनजागृती मोहिमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींना राजकीय किंवा धार्मिक वादाच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या प्रवृत्तीवर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
