२०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील पहिला हप्ता वितरित; ऑनलाइन प्रणालीमुळे अनुदान प्रक्रियेला गती
मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य ग्रंथालयांसाठी एकूण ७९ कोटी २१ लाख ९४ हजार रुपयांची देयके मंजूर करून ही रक्कम २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी थेट संबंधित संस्थांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी ही माहिती दिली.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या सहाय्यक परिरक्षण अनुदानाचा हा पहिला हप्ता आहे. ग्रंथालयांना नियमित आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासह वाचनसंस्कृतीच्या प्रसारासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अनुदान वितरणासाठी डिजिटल व्यवस्था
यापूर्वी सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानाचे वितरण संबंधित जिल्ह्यांतील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांमार्फत केले जात होते. या पद्धतीमुळे सर्व ग्रंथालयांपर्यंत एकाच वेळी निधी पोहोचविणे कठीण होत असे आणि काही वेळा वितरणास विलंबही होत होता.
ही अडचण दूर करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांनी २०२२-२३ पासून संगणकाधारित ‘ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली’ विकसित केली. या व्यवस्थेमुळे अनुदानाची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र झाली असून, निधी वितरणात पारदर्शकता आणण्यास मदत होत आहे.
१३ ऑक्टोबरच्या शासन ज्ञापनानंतर निधी वितरण
२०२६-२७ या वर्षातील पहिल्या हप्त्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन ज्ञापनानुसार निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर ग्रंथालय संचालनालयाला ऑनलाइन वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेल्या १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची देयके संगणकाधारित प्रणालीतून पारित करण्यात आली.
शासनाच्या निर्धारित प्रक्रियेनुसार २९ ऑक्टोबर रोजी व्हीपीडीए प्रणालीच्या माध्यमातून अनुदानाची रक्कम थेट ग्रंथालयांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात आली. त्यामुळे मध्यस्थ कार्यालयांमार्फत होणाऱ्या वितरणावरील अवलंबित्व कमी होऊन निधी थेट लाभार्थी संस्थांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होत आहे.
ग्रंथालयांच्या कामकाजाला आर्थिक आधार
सार्वजनिक ग्रंथालये पुस्तके आणि संदर्भसाहित्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच वाचनाची आवड वाढविणे, ज्ञानप्रसार करणे आणि स्थानिक पातळीवर शैक्षणिक उपक्रम राबविणे यांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा संस्थांना नियमित आर्थिक मदत मिळणे त्यांच्या कामकाजाच्या सातत्यासाठी आवश्यक असते.
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना दरवर्षी दोन समान हप्त्यांमध्ये सहाय्यक परिरक्षण अनुदान दिले जाते. यंदाच्या पहिल्या हप्त्याचे थेट खात्यांत वितरण झाल्यामुळे पात्र ग्रंथालयांना त्यांच्या गरजांनुसार उपलब्ध निधीचा वापर करता येणार आहे. आता पुढील हप्त्याचे वितरण आणि ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा त्यांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
