वेतनश्रेणीसाठी वर्षाला ९८३.८० कोटींची तरतूद; मात्र पदोन्नती आणि निवृत्तिवेतनाचे लाभ मिळणार नाहीत
मुंबई, दि. २७ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या १४ हजार ७८७ पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक खंड वगळता किमान दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणी देण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी ९८३.८० कोटी रुपये खर्च करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.
या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या मूळ वेतनाचे संरक्षण मिळणार असून, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ताही लागू राहील. मात्र, ही पदे नियमित कायमस्वरूपी पदांच्या स्वरूपाची नसल्याने पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना आणि सेवानिवृत्तीनंतरचे निवृत्तिवेतन यांसारखे लाभ मिळणार नाहीत.
वेतन आणि भत्त्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पात्र कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास तसेच अन्य संबंधित विभागांतील समकक्ष नियमित मंजूर पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांनुसार वेतनश्रेणी लागू केली जाणार आहे. या व्यवस्थेसाठी वेतनापोटी ९७८.८० कोटी रुपये, तर प्रवास भत्त्यासाठी पाच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे वार्षिक एकूण खर्च ९८३.८० कोटी रुपये होईल.
कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळणारे मूळ वेतन कायम ठेवण्यात येणार असून, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्त्याची तरतूदही लागू असेल. अभियानांतर्गत सध्या अनुज्ञेय असलेल्या रजांचे लाभदेखील मिळत राहतील.
पदे व्यक्तिसापेक्ष; रिक्त जागा पुन्हा भरणार नाहीत
शासनाने निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली अधिसंख्य पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित असतील. कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ही पदे अस्तित्वात राहतील. कमाल वयोमर्यादा पूर्ण होणे, राजीनामा, आजारपण, मृत्यू किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाल्यास ते पद आपोआप व्यपगत होईल. त्यावर दुसऱ्या व्यक्तीची नव्याने नियुक्ती केली जाणार नाही.
या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती किंवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच सेवानिवृत्ती अथवा कुटुंब निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभही लागू राहणार नाहीत. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची तरतूदही या निर्णयात करण्यात आलेली नाही.
अन्य विभागांसाठी पूर्वोदाहरण ठरणार नाही
ही पदनिर्मिती अपवादात्मक परिस्थितीत एकदाच करण्यात येणारी विशेष व्यवस्था असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा आधार घेऊन अन्य विभागांतील योजना किंवा वेगळ्या प्रयोजनांसाठी अशाच प्रकारची मागणी करता येणार नाही.
आरोग्यमंत्र्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी भूमिका मांडली.
“राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १४ हजार ७८७ अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.”
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत बदल होणार असला, तरी पदांच्या मर्यादित स्वरूपामुळे सेवाविषयक सर्व लाभ उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे पात्रता निकषांनुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि वेतनश्रेणी निश्चित करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
