६३ उपचार पॅकेजमध्ये अतिरिक्त निदान सुविधा; १३ प्रकारच्या कर्करोगांसाठी स्वतंत्र निदान प्रक्रियेचीही मान्यता
मुंबई, दि. १७ : कर्करोगाच्या निदानासाठी महत्त्वाची असलेली आणि खर्चिक ठरणारी पीईटी-सीटी तपासणी आता अधिक व्यापक स्वरूपात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पात्र रुग्णांना तपासणीचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करण्याचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
नव्या निर्णयानुसार, कर्करोगावरील ६३ उपचार पॅकेजमध्ये पीईटी-सीटी तपासणीचा अतिरिक्त निदान प्रक्रिया म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, निवडक १३ प्रकारच्या कर्करोगांसाठी ही तपासणी स्वतंत्र किंवा नियमित प्राथमिक निदान प्रक्रिया म्हणून मान्य करण्यात आली आहे.
आधीच्या ४४ पॅकेजमधून आता ६३ पॅकेजपर्यंत विस्तार
पीईटी-सीटी तपासणीचा यापूर्वी ४४ उपचार पॅकेजमध्ये समावेश होता. आता ही सुविधा ६३ पॅकेजपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना वैद्यकीय गरजेनुसार या तपासणीचा लाभ योजनेअंतर्गत मिळू शकणार आहे.
कर्करोगाचे स्वरूप आणि प्रसार समजून घेणे, आजाराचा टप्पा निश्चित करणे तसेच उपचारांचा परिणाम तपासणे यासाठी पीईटी-सीटीचा उपयोग होतो. मात्र, तपासणीचा खर्च जास्त असल्याने काही रुग्णांकडून ती पुढे ढकलली जात असल्याची अडचण समोर आली होती. त्यामुळे निदान आणि उपचारांचे नियोजन वेळेत करण्यासाठी या सुविधेचा योजनेत विस्तार करण्याची मागणी होत होती.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार यासाठी स्वतंत्र अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींचा विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.
पीईटी-सीटी तपासणीचे निश्चित दर
शासन निर्णयात विविध प्रकारच्या पीईटी-सीटी तपासण्यांसाठी पुढील दर नमूद करण्यात आले आहेत.
- संपूर्ण शरीराची तपासणी: २०,४०० रुपये
- मेंदूची तपासणी: १४,६५० रुपये
- गॅलियम-६८ तपासणी: १५,००० रुपये
- हृदयाची तपासणी: ९,४०० रुपये
हे दर योजनेतील संबंधित तरतुदींनुसार लागू राहतील. अंगीकृत रुग्णालयांना शासन निर्णयातील अटींचे पालन करणे आवश्यक असेल.
तपासणीपूर्वी वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि पूर्वमान्यता आवश्यक
पीईटी-सीटी तपासणीची गरज संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांनी प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच, रुग्णालयात आवश्यक तांत्रिक यंत्रणा, पात्र कर्मचारी आणि स्वतःचे पीईटी-सीटी केंद्र उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
तपासणी करण्यापूर्वी नियमानुसार पूर्वमान्यता घेणे आणि आवश्यक वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करणेही बंधनकारक राहणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या टीएमएस २.० प्रणालीत आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपचारांचे नियोजन वेळेत करण्यास मदत
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत पीईटी-सीटी तपासणीचा विस्तार झाल्याने पात्र कर्करुग्णांना निदानासाठी आर्थिक अडथळे कमी करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ संबंधित उपचार पॅकेज, वैद्यकीय आवश्यकता, पूर्वमान्यता आणि रुग्णालयाच्या पात्रतेवर अवलंबून असेल. या निर्णयामुळे कर्करोगाच्या निदानासाठी आवश्यक असलेली महागडी तपासणी अधिक रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
