महाराष्ट्रात नागरिकांसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू; ई-मेल आणि टपालाद्वारेही सूचना पाठवता येणार
मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रातील समान नागरी संहितेच्या संभाव्य तरतुदींवर नागरिकांना आपली मते नोंदवता यावीत, यासाठी समितीने अभिप्राय संकलनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी विशेष संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले असून, नागरिकांना १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपले विचार, सूचना आणि हरकती सादर करता येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती आणि समान नागरी संहिता समितीच्या अध्यक्षा रंजना देसाई यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले. नागरिकांना अभिप्राय नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र माध्यम उपलब्ध झाल्याने या विषयावरील सार्वजनिक सहभागाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
संकेतस्थळ, ई-मेल आणि टपालाचे पर्याय
समान नागरी संहितेबाबत आपले मत नोंदवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी समितीने तीन पर्याय दिले आहेत. ऑनलाइन अभिप्रायासाठी ucc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करता येईल. तसेच ucc@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावरही सूचना पाठवता येतील.
टपालाद्वारे अभिप्राय पाठवण्यासाठी पुढील पत्ता देण्यात आला आहे :
समान नागरी संहिता समिती महाराष्ट्र कार्यालय, दुसरा मजला, जुने कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – ४००००१.
अभिप्राय सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ असल्याने इच्छुक नागरिकांनी त्यापूर्वी आपली मते समितीपर्यंत पोहोचवावीत.
विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्काच्या कायद्यांचा अभ्यास
समितीच्या कामकाजात समान नागरी संहितेच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींसोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक व प्रशासकीय परिणामांचाही विचार केला जाणार आहे. राज्यातील विविध धर्म, परंपरा आणि सामाजिक रचना लक्षात घेऊन महिलांचे अधिकार, लैंगिक समानता आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळण्याच्या मुद्द्यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, उत्तराधिकार तसेच इतर वैयक्तिक कायद्यांचे परीक्षण करून समिती शासनाला आवश्यक शिफारशी सादर करणार आहे. याशिवाय, इतर राज्यांमध्ये समान नागरी संहितेसंदर्भात लागू असलेले कायदे व नियम, त्यांच्या अंमलबजावणीतील अनुभव आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अडचणी यांचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
विविध घटकांशी चर्चा; अंमलबजावणीच्या परिणामांचे मूल्यमापन
समान नागरी संहितेची संभाव्य अंमलबजावणी झाल्यास समाजजीवन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन आणि कायदेशीर व्यवस्थेवर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारीही समितीकडे आहे. त्यानुसार आवश्यक कायदेशीर तरतुदी, प्रशासकीय बदल आणि संस्थात्मक उपाययोजनांबाबत शिफारशी करण्याचे नियोजन आहे.
या प्रक्रियेत धार्मिक प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि विविध विषयांतील तज्ज्ञांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलत आणि जनसुनावण्यांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.
नागरिकांनी या प्रक्रियेत सहभागी होऊन आपले अभिप्राय निर्धारित मुदतीत सादर करावेत, असे समितीने आवाहन केले आहे. प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करून समान नागरी संहितेबाबतच्या शिफारशी तयार करण्याच्या पुढील प्रक्रियेत त्यांचा विचार केला जाणार आहे.
