पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनानंतर सरकारची पावले; पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी समिती, तीन वर्षांत ७० हजार पदे भरण्याचे आश्वासन
पुणे, दि. १२ : पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षापद्धती आणि भरती प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर सरकारने काही मागण्यांबाबत आश्वासने दिली आहेत; मात्र आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मागण्यांचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य झालेली नसताना, पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीपर्यंत त्यांनी स्वतःहून रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, परीक्षेची वर्णनात्मक की वस्तुनिष्ठ पद्धत असावी, यावरून आंदोलन करणाऱ्या गटांना चर्चेचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
पुण्यात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये मागण्यांचे स्वरूपही वेगवेगळे होते. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या आंदोलनात आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा आग्रह धरण्यात आला. शास्त्री रस्त्यावरील आंदोलकांनी परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेण्याची मागणी केली, तर अलका चौकातील आंदोलनात वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याची भूमिका मांडण्यात आली.
सामायिक मागण्यांवर सरकारचे आश्वासन
परीक्षापद्धतीच्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त तिन्ही आंदोलनांतील विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्या समान होत्या. राज्यातील ७० हजार रिक्त पदे भरणे, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील पदांची संख्या दुप्पट करणे आणि सर्व परीक्षांसाठी एकच स्मार्ट कार्ड लागू करणे, या मागण्यांचा त्यात समावेश होता.
३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत या सामायिक मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासने देण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याने समाधानकारक तोडगा निघाल्याचे म्हणता येत नाही.
पेपरफुटीच्या आरोपांची दोन महिन्यांत चौकशी
आंदोलनादरम्यान एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अन्य अनियमिततांची चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरत होती. त्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे समितीचे सचिवपद सोपवण्यात आले असून, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. आयोगाच्या परीक्षांशी संबंधित कथित गैरप्रकारांची चौकशी हा या समितीच्या कामाचा मुख्य भाग असेल.
आंदोलनाच्या अखेरच्या टप्प्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सरकारच्या वतीने आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य झालेली नाही. त्यामुळे अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची मागणी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कामकाजापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय, या दोन बाबींमध्ये फरक कायम आहे.
भरती आणि परीक्षा व्यवस्थेबाबत महत्त्वाची आश्वासने
सरकारकडून आंदोलकांना देण्यात आलेल्या निर्णयपत्रानुसार, पुढील तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या दुप्पट करण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याबाबतही आश्वासन देण्यात आले आहे.
याशिवाय, आयोगाची रचना आणि परीक्षा प्रक्रियेत बदल करण्यासंदर्भातही मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. आयोगातील सदस्यांची संख्या ११ पर्यंत वाढवणे, सर्व एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे, तहसीलदार भरतीतील ६०:४० ऐवजी ५०:५० प्रमाणाचा अवलंब करणे आणि पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवणे, अशा मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी संबंधित निर्णय आणि अधिकृत आदेशांनुसार होणे अपेक्षित आहे.
आंदोलन मागे; अंमलबजावणीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष
एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनस्थळी झालेल्या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. भीमनवार यांच्या राजीनाम्याऐवजी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना रजेवर ठेवणे, कथित गैरप्रकारांची चौकशी करणे आणि भरतीविषयक आश्वासने देणे, या निर्णयांनंतर आंदोलन थांबले.
आता चौकशी समितीचा अहवाल, रिक्त पदांच्या भरतीचे वेळापत्रक आणि परीक्षा पद्धतीतील प्रस्तावित बदल यांबाबत सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलली जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलनाचा पुढील परिणाम केवळ आश्वासनांवर नव्हे, तर निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेळेत होते यावर अवलंबून असेल.
