परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्याची सरकारची जबाबदारी; तीन आठवड्यांत भरती प्रक्रियेचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. ७ : पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांशी संबंधित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेबाबतच्या चिंता दूर करून त्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांनी आंदोलनातून माघार घेऊन पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, अशी विनंतीही न्यायालयाने केली.
पुणे हे देशातील महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या अस्वस्थतेकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहता येणार नसल्याचे संकेत दिले. परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात गैरप्रकाराची शंका निर्माण झाली असेल, तर त्यावर सरकारने ठोस आणि विश्वासार्ह पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष असण्यावर भर
विद्यार्थ्यांना परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याची भावना असेल, तर त्या तक्रारींचे निराकरण होणे गरजेचे आहे. आगामी परीक्षा कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने घेण्याची हमी राज्य सरकारने द्यावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
रिक्त पदांची भरती नेमकी कोणत्या पद्धतीने केली जाणार, याबाबतही न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टता मागितली. पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळणे आणि निवड प्रक्रिया निष्पक्ष राहणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सरकारला पुढील तीन आठवड्यांत भरती प्रक्रिया कशी राबविणार, याचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.
‘विद्यार्थी आहेत, समाजविघातक नाहीत’
आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल होणाऱ्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा त्यांच्या भविष्यातील कारकिर्दीवर परिणाम होऊ शकतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले, “हे विद्यार्थी आहेत, समाजविघातक नाहीत.” विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची असल्याचे नमूद करत, या प्रश्नाची सविस्तर चौकशी करून संबंधित सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले.
विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाकडे परतावे, न्यायालयाचे आवाहन
विद्यार्थ्यांनी पुण्यात शिक्षण घेण्यासाठी येताना त्यांच्या पालकांनी मोठ्या अपेक्षेने त्यांना पाठवले आहे. त्यामुळे आंदोलन लांबण्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर आणि भविष्यातील कारकिर्दीवर परिणाम होऊ नये, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये परत जाण्याचे आवाहन केले. मात्र, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करावे असा नसून, त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली पाहिजे, अशी न्यायालयाची भूमिका होती.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत योग्य संधी मिळत नसल्याची भावना असेल किंवा गैरप्रकाराबाबत त्यांना गंभीर शंका वाटत असेल, तर लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा त्यांचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
पुण्यातील आंदोलनाविरोधात याचिका
पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आंदोलनामुळे पुण्यातील दैनंदिन वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांसारख्या आपत्कालीन सेवांनाही अडथळे निर्माण होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
आंदोलनासाठी पुण्यात स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर पुण्यात आंदोलनासाठी निश्चित जागा असावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
एस. एम. जोशी पूल परिसरात आंदोलन
सध्या पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज आणि लाल बहादूर शास्त्री रस्ता या परिसरात एमपीएससी परीक्षार्थी आंदोलन करत आहेत. परीक्षा प्रक्रिया, भरतीतील पारदर्शकता आणि संबंधित प्रशासकीय निर्णयांबाबत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
दरम्यान, अलीकडच्या काळात या आंदोलनात विविध राजकीय नेतेही सहभागी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूळ मागण्यांबरोबरच आंदोलनाच्या स्वरूपावरूनही राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मात्र, न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला केंद्रस्थानी ठेवत सरकारने परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेबाबत विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी राज्य सरकारकडून सादर होणाऱ्या भरती प्रक्रियेच्या आराखड्याकडे आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर होणाऱ्या कार्यवाहीकडे लक्ष राहणार आहे.
