म्हाडाच्या १९ इमारतींचा समावेश; गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन होणार
मुंबई, दि. २२ : खार पश्चिमेतील रामकृष्णनगरमधील जुन्या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या परिसराचा एकत्रित पद्धतीने विकास करण्यासोबतच त्यासाठी विकासकाची नियुक्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
रामकृष्णनगरमधील काही इमारती जुन्या झाल्याने त्यांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासाऐवजी संपूर्ण परिसराचा एकत्रित विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे रहिवाशांना अधिक चांगल्या निवासव्यवस्थेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
२५ हजार ५२३.९० चौ.मी. क्षेत्रावर वसाहत
रामकृष्णनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ २५ हजार ५२३.९० चौ.मी. आहे. या जागेवर एकूण १९ इमारती असून त्यापैकी १८ निवासी आणि एक कार्यालयीन इमारत आहे.
या इमारतींचे बांधकाम साधारण १९८५ च्या आसपास करण्यात आले होते. त्यामुळे कालांतराने जुन्या झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मूळतः मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने १९५० ते १९६० या कालावधीत ५६ वसाहती उभारल्या होत्या. या वसाहतींमध्ये एकूण ११४ गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश होता. रामकृष्णनगर ही त्यापैकी एक वसाहत आहे.
तीन भूखंड मालकी तत्त्वावर वितरित
रामकृष्णनगरमधील १९ इमारतींपैकी तीन इमारती असलेले भूखंड क्रमांक ५, ७ आणि ८ म्हाडाने रामकृष्णनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला मालकी तत्त्वावर दिले आहेत. मात्र, भूखंड क्रमांक १८ तसेच कार्यालयीन इमारत क्रमांक १ असलेल्या भूखंडांचा भाग पुनर्विकासाच्या प्रस्तावातून वगळण्यात आला आहे. उर्वरित क्षेत्रासाठी विकासकाची नियुक्ती करून म्हाडाच्या माध्यमातून समूह पुनर्विकास राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
म्हाडाच्या समूह पुनर्विकासाच्या व्यापक नियोजनात रामकृष्णनगरचा समावेश यापूर्वीही करण्यात आला होता. एप्रिल आणि जून २०२६ मधील अहवालांनुसार खारमधील या वसाहतीसाठी बांधकाम व विकास संस्था अर्थात ‘सी अँड डीए’ प्रारूपाचा विचार सुरू होता.
पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती
प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांतील निर्णय आणि अंमलबजावणीमध्ये विलंब होऊ नये, यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून जुन्या इमारतींच्या जागी नियोजित पद्धतीने नवीन बांधकाम उभारण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे उपलब्ध झाला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील रामकृष्णनगरचा उल्लेख म्हाडाच्या अधिकृत नोंदींमध्येही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, जुलै २०२६मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या म्हाडाच्या आढावा बैठकीत रामकृष्णनगर, खारसह मुंबईतील अनेक मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकल्पाला मिळालेली मंत्रिमंडळाची मंजुरी ही पुढील अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
आता विकासक नियुक्तीची प्रक्रिया, पुनर्विकासाचे नियोजन आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासोबतच रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडणे हे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील पुढील महत्त्वाचे आव्हान राहणार आहे.
